राज्य सरकारचा धडाकेबाज निर्णय; मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना आणि नवीन धोरणांना मंजुरी

मुंबई / राजुरा  :- मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय: प्रशासकीय कामाचा वेग आता वाढणार! राज्याच्या कारभारात होणार मोठे बदल.राज्य सरकारने प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक गतीमान आणि सक्षम करण्यासाठी आज एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवार, ९ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांना मंजुरी देण्यात आली असून, याद्वारे शासकीय कामकाजाची कार्यक्षमता वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
मंत्रालयाचे कार्य आता अधिक सुलभ!
सामान्य प्रशासन विभागात करण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, आता मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना होणार आहे. विद्यमान ३३ विभागांची संख्या आता वाढून ४३ होणार आहे. १३ विभागांची पुनर्रचना करताना एकाच विभागातील दोन उपविभाग आता स्वतंत्रपणे काम करतील. विशेष म्हणजे, कोणतीही नवीन पदे निर्माण न करता, केवळ कामाची योग्य विभागणी करून प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया आता अधिक जलद होणार आहे.
शिक्षण क्षेत्रासाठीही महत्त्वाचे बदल
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देणे, नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम, विषय आणि तुकड्यांच्या मान्यतेसाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
आर्थिक आणि औद्योगिक बळकटीकरणाचा निर्धार
वित्त विभाग :- केंद्र सरकारच्या वस्तू व सेवा कर (GST) अधिनियम २०१७ शी सुसंगत राहण्यासाठी, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
उद्योग विभाग :- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) कर्ज उभारणीच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यासही हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, प्रशासकीय अडथळे दूर करून राज्याच्या विकासाला अधिक वेग देण्यासाठी राज्य सरकार आता आक्रमक पावित्र्यात असल्याचे या निर्णयांमधून स्पष्ट होत आहे.