वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक नीरज गोठी व प्रवीण मालु यांना मोठा दिलासा अपात्रतेचा दोन्ही अर्ज जिल्हा उपनिबंधकांनी फेटाळला

चंद्रपूर :- कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वरोराचे संचालक श्री. प्रविण मानकचंदजी मालू यांच्यावर बाजार समितीची थकबाकी ठेवून अपात्र ठरव ण्यासाठी दाखल करण्यात आलेला अर्ज जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांनी फेटाळून लावला आहे. यामुळे संचालक प्रविण मालू यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

💥 प्रकरणाची पार्श्वभूमी व तक्रार 💥

तक्रारकरते  यांनी ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता. त्यात असे नमूद करण्यात आले होते की, श्री. प्रविण मालू यांच्या पत्नी श्रीमती रश्मी प्रविण मालू यांच्या नावाने ‘मे. कुशल दाल उद्योग’ ही फर्म कार्यरत आहे. या फर्मकडे आर्थिक वर्ष २०२४-२५ व २०२५-२६ मधील अंदाजे ४,३७,५७१ रुपयांची देखरेख फी थकीत आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन नियमांनुसार बाजार समितीस देय असलेली फी न भरल्यास संबंधित व्यक्तीस सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवण्याची तरतूद असल्याने, प्रवीण मालू यांना संचालक पदावरून अपात्र घोषित करावे, अशी मागणी अर्जदाराने केली होती.

💥 सुनावणी व बाजू 💥

या प्रकरणावर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय चंद्रपूर येथे सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान बाजार समितीचे सचिव आणि गैरअर्जदारतर्फे (प्रविण मालू) लेखी म्हणणे व कागदपत्रे सादर करण्यात आली.

बाजार समितीच्या सचिव व वकिलांनी सादर केलेल्या स्पष्टनूसार:

• सुरवातीला शासन निर्देशानुसार प्रति शेकडा १० पैसे प्रमाणे देखरेख फी आकारण्यात येत होती, जी फर्मने भरली होती.
• नंतर १० पैसे दराची अधिसूचना निर्गमित न झाल्याने पणन संचालक व जिल्हा उपनिबंधकांच्या निर्देशानुसार देखरेख फी ५ पैसे प्रमाणे पुनर्गणना करण्यात आली.
• ५ पैसे दराने हिशोब केल्यास संबंधित फर्मकडे कोणतीही थकबाकी शिल्लक राहत नसून, उलट ६८,५५८ रुपयांचा जादा भरणा (अतिरिक्त) झाल्याचे स्पष्ट झाले.

💥 जिल्हा उपनिबंधकांचे निर्देश व निर्णय 💥

सर्व कागदपत्रांची पडताळणी आणि युक्तिवाद लक्षात घेऊन, जिल्हा उपनिबंधक तथा प्राधिकारी श्री. जयसिंग के. ठाकूर यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, संचालक श्री. प्रविण मालू किंवा त्यांच्या पत्नीच्या फर्मकडे कोणतीही बाजार फी किंवा देखरेख शुल्क थकीत असल्याचे सिद्ध होत नाही. कागदपत्री पुराव्यांनुसार त्यांनी कोणत्याही रकमेची कसूर केल्याचे स्पष्ट होत नसल्याने, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) नियम २०१७ च्या नियम १० (१) (फ) व (ह) नुसार ते अपात्र ठरत नाहीत.या निष्कर्षाच्या आधारे, तक्रारकरते यांनी दाखल केलेला अपात्रतेचा अर्ज दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या आदेशान्वये अधिकृतपणे फेटाळण्यात आला आहे.

तसेच वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक श्री. नीरज शंकरलाल गोठी यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली अपात्रतेची तक्रार जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांनी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे नीरज गोठी यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला असून त्यांचे संचालकपद कायम राहिले आहे. तक्रारकरते यांनी २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत त्यांनी असा आरोप केला होता की, व्यापारी मतदारसंघातील संचालक नीरज गोठी आणि त्यांच्या पत्नी भागीदार असलेल्या ‘मे. बालाजी ॲग्रो इंडस्ट्रिज’ या फर्मकडे कृषी उत्पन्न बाजार समितीची बाजार फी आणि देखरेख फी (Supervision Fee) मागील पाच वर्षांपासून थकीत आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती (निवडणूक) नियम २०१७ च्या नियम १०(१)(f) नुसार थकीत रक्कम असल्यास संचालक अपात्र ठरतो, असा दावा करत त्यांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी देवतळे यांनी केली होती.

💥 बाजार समिती व गैरअर्जदारांची बाजू 💥

या प्रकरणी जिल्हा उपनिबंधक जयसिंग के. ठाकूर यांच्या समक्ष ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अंतिम सुनावणी झाली.

• बाजार समितीचा अहवाल :- बाजार समितीचे सचिव श्री. चंद्रसेन शिंदे यांनी सादर केलेल्या अभिलेखानुसार, श्री. नीरज गोठी यांच्या वैयक्तिक खरेदी फर्मकडे देखरेख फीची कोणतीही थकबाकी नाही.
• अ‍ॅड. खजांची यांचा युक्तिवाद :- गैरअर्जदार नीरज गोठी यांच्या बाजूने ॲड. खजांची यांनी युक्तिवाद केला की, कायदेशीर तरतुदींनुसार देखरेख फी ही बाजार समितीला देय नसून राज्य शासनाला देय असते. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘मे. बालाजी ॲग्रो इंडस्ट्रिज’ बाबतचा पूर्वीचा आदेश रद्द करून कलम ५७ अंतर्गत नव्याने सुनावणीचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे नीरज गोठी यांच्याकडे बाजार समितीची कसलीही थकबाकी नसून अपात्रतेचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

💥 जिल्हा उपनिबंधकांचा निर्णय व आदेश💥

जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था, चंद्रपूर) जे. के. ठाकूर यांनी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि कागदपत्रे तपासून ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अंतिम आदेश पारित केला.

आदेशातील मुख्य मुद्दे :- १) गैरअर्जदार श्री. नीरज गोठी यांच्याकडे वैयक्तिकरित्या बाजार समितीची कोणतीही थकबाकी सिद्ध होत नाही. २) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती (निवडणूक) नियम २०१७ च्या नियम १०(१)(f) नुसार ते अपात्रतेच्या कक्षेत येत नाहीत. ३) या निष्कर्षाच्या आधारे तक्रारकर्त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात येत आहे.या निर्णयामुळे वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या राजकीय व व्यापारी वर्गात मोठी खळबळ उडाली आहे.