नागपूर :- दिनांक 24 ऑक्टोबर 2026 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नागपूर शहर अध्यक्ष चंदु लाडे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष दुर्गेश साकुळकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे कु. विदिशा विनोद धुळस या विद्यार्थिनीच्या प्रकरणाला महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले आहे. आवश्यक शालेय कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध न झाल्यामुळे हरियाणा येथे आयोजित राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेत प्रत्यक्ष कुस्ती खेळता न आल्याच्या प्रकरणात संबंधित मुख्याध्यापिकेला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले असून, येत्या 1 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत चौकशी अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.
कु. विदिशा विनोद धुळस ही शिक्षणासोबत कुस्तीचा नियमित सराव करीत असून, आपल्या मेहनतीच्या जोरावर तिची राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेसाठी निवड झाली होती. मात्र, स्पर्धेसाठी आवश्यक असलेल्या पूर्वीच्या शाळेच्या रजिस्टर क्रमांक 1 मधील नोंदीचा फोटो वेळेत उपलब्ध न झाल्यामुळे तिला स्पर्धेत प्रत्यक्ष कुस्ती खेळता आली नाही. यामुळे तिचे मोठे क्रीडा नुकसान झाल्याची तक्रार तिचे वडील श्री. विनोद धुळस यांनी केली होती.
या प्रकरणात पालकांनी संबंधित शाळेकडून आवश्यक कागदपत्रे मिळविण्यासाठी वारंवार प्रयत्न केले. मात्र, रजिस्टर क्रमांक 1 मधील नोंदीचा फोटो मिळविण्यात त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला. मुलीच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर श्री. विनोद धुळस यांनी एका मित्राच्या मदतीने स्थानिक नगरसेवकांशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून मदतीची विनंती केली होती. मात्र, पालकांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित नगरसेवकांनी रजिस्टर क्रमांक 1 चा फोटो देता येत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षित मदत मिळाली नसल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
पालकांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित नोंदीचा फोटो किंवा नियमानुसार प्रमाणित प्रत मिळविण्यासाठी प्रयत्न करता येणे शक्य असताना, त्याबाबत योग्य मार्गदर्शन व मदत मिळाली नाही. परिणामी, एका मेहनती विद्यार्थिनीला राज्यस्तरीय स्पर्धेत आपले कौशल्य दाखविण्याची महत्त्वाची संधी गमवावी लागली.
या गंभीर प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर मनसे शहर अध्यक्ष चंदु लाडे आणि मनविसे जिल्हाध्यक्ष दुर्गेश साकुळकर यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून संबंधित प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर प्रकरणाची दखल घेण्यात आली असून, संबंधित मुख्याध्यापिकेला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. तसेच, 1 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत चौकशी अहवाल सादर केला जाणार आहे.
मनसेच्या वतीने मागणी करण्यात येत आहे की, या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून विद्यार्थिनीचे शैक्षणिक व क्रीडाविषयक नुकसान होण्यास कारणीभूत ठरलेल्या बाबींची सत्यता तपासण्यात यावी. चौकशीत दोष आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. तसेच, विद्यार्थिनीला आवश्यक शालेय कागदपत्रे उपलब्ध करून देऊन तिच्या भविष्यातील क्रीडा संधींना अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
“विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई किंवा असहकार्य खपवून घेतले जाणार नाही. एका होतकरू विद्यार्थिनीला आवश्यक कागदपत्रांअभावी राज्यस्तरीय स्पर्धेत खेळता आले नाही, ही गंभीर बाब आहे. विदिशाला न्याय मिळेपर्यंत मनसेचा पाठपुरावा सुरू राहील,” अशी भूमिका मनसेच्या वतीने मांडण्यात येत आहे.
