चंद्रपूर :- चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्या अंतर्गत लभाण सराड प्रकल्प व चारगाव प्रकल्पांसाठी जमिनी देऊनही हक्काच्या रोजगारापासून वंचित राहिलेल्या प्रकल्पग्रस्त पदवीधरांमध्ये सध्या तीव्र असंतोष आणि नाराजी पसरली आहे. शिक्षण पूर्ण करूनही नोकरीच्या संधी मिळत नसल्याने आणि शासनाकडील प्रलंबित प्रस्तावांवर ठोस निर्णय होत नसल्याने या सुशिक्षित तरुणांचे भविष्य अंधारात सापडले आहे.
💥 मुख्य मुद्दे आणि मागण्या 💥
• रोजगाराचे आश्वासन हवेतच: प्रकल्प उभारणीच्या वेळी स्थानिक भूमिपुत्रांना आणि सुशिक्षितांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याचे राज्य शासनाने व जिल्हा प्रशासनाने प्रमाणपत्र /आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
• प्रलंबित प्रस्ताव: जिल्ह्यातील रोजगाराच्या अनेक प्रस्ताव अद्यापही राज्य शासनाकडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत, ज्यामुळे प्रकल्पग्रस्त बाधित तरुणांच्या हाताला काम मिळणे कठीण झाले आहे.
• मतदार नोंदणीत वाढ, पण न्याय कधी? आगामी पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी विभागातून मोठ्या प्रमाणावर पदवीधरांनी नाव नोंदणी केली आहे. पदवीधरांची संख्या सातत्याने वाढत असली, तरी प्रत्यक्षात प्रकल्पग्रस्तांच्या हाताला काम देण्याबाबत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन उदासीन असल्याचा आरोप तरुण करत आहेत.
प्रकल्पग्रस्त पदवीधर तरुणांच्या मते, “आम्ही देशाच्या विकासासाठी आमच्या हक्काच्या सुपीक जमिनी दिल्या. आता उच्च शिक्षण घेऊनही जर आम्हाला नोकऱ्यांसाठी लोकप्रतिनिधी व शासनाकडे वणवण भटकावे लागत असेल, तर या पदवीचा काय उपयोग?” शासनाने प्रलंबित प्रस्तावांचा तत्काळ निपटारा करून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय न दिल्यास येत्या काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा पदवीधरांनी दिला आहे.
युवा प्रकल्पग्रस्त कृती समिती चंद्रपूर
