“अशा निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समित्यांमधील ग्रामपंचायत गटातील चारही संचालक अपात्र होणार का?”- राजू चिकटे
वरोरा (विशेष प्रतिनिधी) :- वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रकरण सध्या मा. उच्च न्यायालयात (हायकोर्ट) प्रलंबित व न्यायप्रविष्ट असताना, जिल्हा उपनिबंधकांनी घाईघाईने निर्णय देणे हे अत्यंत चुकीचे व बेकायदेशीर असल्याचा घणाघाती आरोप बाजार समितीचे संचालक श्री. राजू चिकटे यांनी केला आहे.
“महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमधील संचालकांचे काय होणार?” यावेळी बोलताना राजू चिकटे व चारही संचालकांनी तीव्र संताप व्यक्त करत अत्यंत महत्त्वाचा सवाल उपस्थित केला आहे. “जिल्हा उपनिबंधकांच्या अशा नियमबाह्य निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये असलेल्या ग्रामपंचायत गटातील चारही संचालक अपात्र होणार का?” असा रोखठोक प्रश्न राजू चिकटे व संचालकांनी विचारला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या जजमेंटचा उघड अवमान! “वरच्या न्यायालयात (हायकोर्टात) प्रकरण चालू असताना खालच्या कोर्टाने किंवा प्रशासकीय प्राधिकरनाने घाईघाईने निर्णय देणे चुकीचे आहे,” असे उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट जजमेंट आहे. असे असतानाही केवळ मा. पालकमंत्री साहेबांच्या राजकीय दबावापोटी जिल्हा उपनिबंधकांनी कायद्याची पायमल्ली करत हा निर्णय घेतला आहे, असा थेट आरोप करण्यात आला आहे.
कायद्याचे उल्लंघन आणि राजकीय दबाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती ॲक्ट कलम १३ नुसार दि. २२/१/२०२२ पासून आम्ही शेतकरी मतदार संघातून रीतसर निवडून आलो आहोत. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपला तरीही कायद्यानुसार आम्ही संचालक पदावर कायम राहू शकतो. असे स्पष्ट नियम असताना आणि प्रकरण हायकोर्टात असतानाही घेतलेला हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
दुष्काळ आणि विजेचा प्रश्न प्रलंबित; पालकमंत्र्यांचे मात्र राजकारणावरच लक्ष! जिल्ह्यात सध्या भीषण दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तीव्र झाला आहे आणि दिवसातून तब्बल १५ वेळा वीज गुल होत आहे. या बिकट समस्यांकडे लक्ष द्यायला पालकमंत्र्यांना वेळ नाही; परंतु उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणात हस्तक्षेप करून घाईघाईने निर्णय लादण्यासाठी मात्र वेळ मिळतो, असा खरमरीत टोला राजू चिकटे यांनी लगावला.
हायकोर्टात ‘जनहित याचिका’ दाखल करणार! उच्च न्यायालयाच्या जजमेंटचे उल्लंघन करून घेतलेल्या या बेकायदेशीर व राजकीय दबावापोटी झालेल्या निर्णयाविरोधात आणि महाराष्ट्रातील इतर बाजार समित्यांच्या संचालकांच्या हक्कासाठी आम्ही हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करणार आहोत, असा ठाम इशारा राजू चिकटे व चारही संचालकांनी दिला आहे.
