महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲक्टची कडक अंमलबजावणी — महिला व बालविकास आयुक्तांचे आवाहन

राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये कार्यरत महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲक्ट’ (POSH Act) ची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याची आठवण महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी करून दिली आहे. महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारी रोखणे, त्यावर तातडीने कारवाई करणे आणि कार्यस्थळी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे या उद्देशाने या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

१० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व आस्थापनांनी ‘अंतर्गत समिती’ गठित करणे अनिवार्य

ज्या कार्यालये किंवा आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांनी ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ (Internal Committee – IC) स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या समितीमार्फत कार्यस्थळी महिलांना होणाऱ्या छळाच्या तक्रारींची चौकशी आणि त्यावर आवश्यक कारवाई करण्याची जबाबदारी असेल.

राज्यातील सर्व सरकारी संस्थांना लागू

महिला आयुक्तांनी स्पष्ट केले की हा नियम खालील सर्व शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांसाठी लागू आहे:

शासकीय व निमशासकीय कार्यालये

महामंडळे व मंडळे

स्थानिक स्वराज्य संस्था

शासकीय कंपन्या

नगरपरिषद

शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निधी प्राप्त करणाऱ्या संस्था

या सर्व ठिकाणी अंतर्गत समित्यांची स्थापना न झाल्यास संबंधित विभागांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.

खासगी आस्थापनांसाठीही नियम तितकाच सक्तीचा

सरकारी कार्यालयांप्रमाणेच खासगी क्षेत्रासाठीही हा कायदा तितकाच बंधनकारक आहे. यात खालील संस्था समाविष्ट आहेत:

खासगी कंपन्या व उद्योग

सेवा पुरवठादार संस्था

शैक्षणिक संस्था आणि प्रशिक्षण केंद्रे

रुग्णालये व आरोग्य सेवा संस्था

मनोरंजन क्षेत्रातील संस्था

क्रीडा संघटना व क्रीडा संकुले

महिला कर्मचारी, विद्यार्थिनी, खेळाडू किंवा प्रशिक्षणार्थी यांना सुरक्षित आणि आदरपूर्ण वातावरण देणे ही प्रत्येक संस्थेची जबाबदारी असल्याचे गुंडे यांनी म्हटले आहे.

कायदा अंमलात आणण्यात शिथिलता — गंभीर अपराध

काही आस्थापनांनी अद्याप समित्या स्थापन केलेल्या नाहीत, अशी माहिती मिळत असल्याचे सांगत त्यांनी अशा संस्थांना तातडीने कायद्याचे पालन करण्याचे आवाहन केले. कायद्याचे पालन न करणाऱ्या संस्था किंवा कार्यालयांविरुद्ध कारवाई करण्याची प्रक्रिया नियमांनुसार लागू केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महिला सुरक्षिततेसाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी फक्त कायदा असणे पुरेसे नाही, तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व विभाग, संस्था आणि खासगी आस्थापनांनी सक्रिय भूमिका निभावणे आवश्यक असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. कार्यस्थळी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण, जागरूकता मोहीम आणि तक्रार निवारण प्रणाली मजबूत करण्यावर त्यांनी भर दिला.

—🙏 जय विदर्भ 🙏— ( बातमी आणि जाहिराती करता संपर्क साधा. ☎️ 9673574711 ☎️ 8329889732 )