वरोरा :- चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्मिती होत असतानाही वरोरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वेळेवर आणि पुरेशा दाबाने वीज मिळत नसल्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. शासनाने १२ तास वीज पुरवठा जाहीर केला असला, तरी प्रत्यक्षात ६ तासच वीज मिळत असून त्यातही वारंवार खंड पडत असल्याने २४ तासांत केवळ ६ तास वीज पुरवठा होत आहे. यासह शेतकरी व ग्रामीण विकासाच्या विविध मागण्यांसाठी ‘वरोरा तालुका सेवा सह. संस्था समिती, वरोरा’ च्या वतीने जयंत टेंमुर्डे, अरुण खारकर,अविनाश ढेंगळे, किशोर डुकरे, प्रशांत झुंजारे, तात्या पाटील चौधरी, अभिजीत पावडे, राजू तिखट यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय अधिकारी (एसडीएम) वरोरा यांना निवेदन देत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. शासनाने या मागण्यांची तत्काळ दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
या निवेदनात नमूद केलेल्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- वीज पुरवठा सुरळीत करणे :- चंद्रपूर जिल्ह्यात वीज निर्मिती होत असूनही शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारी वीज वेळेत उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे २४ तासांत केवळ ६ तास मिळणारा वीज पुरवठा सुधारून तो सुरळीत करण्यात यावा.
- पाणी नियोजन व पाणीपट्टी माफी :- लाला नाला व इतर धरणांचे पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासनाने अचूक नियोजन करावे. जनावरांच्या व पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची पाणीपट्टी आकारण्यात येऊ नये.
- कर्जमाफी व पिकविमा :- नापिकीमुळे त्रस्त असलेल्या व कर्जाची परतफेड न करू शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरसाट कर्जमाफी देण्यात यावी. तसेच २०२५-२६ व २०२६-२७ या वर्षांत अनेक शेतकरी पिकविम्यातून वंचित राहिल्याने शासनाने तत्काळ दखल घेऊन संबंधित शेतकऱ्यांना पिकविमा लाभ त्वरित मिळवून द्यावा.
- सहकारी संस्थांच्या सचिवांना अनुदान :- सेवा सहकारी संस्थांच्या प्रगतीसाठी व ग्रामविकासाचा पाया म्हणून शासनाकडून ग्रामपंचायतीला निधी दिला जातो, परंतु शेतकऱ्यांसाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या सेवा सहकारी संस्थांच्या गट सचिवांना पगार व सानुग्रह अनुदान मिळत नाही. शासनाने व सहकार विभागाने पुढाकार घेऊन गट सचिवांना शासकीय अनुदान लागू करावे आणि संस्थांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी मदत करावी.
- ऑनलाइन बुकिंग बंद करणे :- शेती करण्यासाठी शेतकरी बांधवांवर लादण्यात आलेली ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था पूर्णपणे बंद करण्यात यावी.
- कापूस आयात शुल्क व भाव घसरण :- भारत सरकारने आयात शुल्क माफ केल्यामुळे कापसाच्या बाजारावर दूरगामी परिणाम झाला असून कापसाचे भाव गडगडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या व जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर शासनाने तातडीने ठोस पावले न उचलल्या वरोरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष उसळेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
निवेदनदेतानी खालील प्रमाणे पदाधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते.अध्यक्ष अरुण खारकर, उपाध्यक् पुष्पकर खेवले, ज्ञानेश्वर ढोके सचिव: निखिल हिवरकर
