💥चंद्रपूर जिल्ह्यात दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक निर्देश!💥

🌾 नुकसानग्रस्त पिकांचे पारदर्शक पंचनामे करा, शेतकऱ्यांवरील कर्जवसुलीचा ताण कमी करा, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ द्या आणि शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून द्या, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी दिले.

💧 पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलतारा व वनराई बंधाऱ्यांच्या कामांना गती देण्यासह पशुधनासाठी चारा लागवडीचे नियोजन करण्यावरही भर देण्यात आला.

📢 दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये!

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना सर्वोच्च प्राधान्य द्या
जिल्हाधिका-यांच्या यंत्रणांना सुचना

चंद्रपूर, दि. 15 ऑक्टो :-जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि संवेदनशीलतेने काम करावे. नुकसानग्रस्त पिकांचे पारदर्शकपणे पंचनामे, शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीबाबत आवश्यक उपाययोजना, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती तसेच पाणीटंचाई निवारणासाठी जलसंधारणाच्या कामांना गती देणे, या उपाययोजनांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज (दि. 15) दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण झोड यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी वसुमना पंत म्हणाल्या, दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या पिकांच्या पंचनाम्यांमध्ये कोणतीही अनियमितता किंवा त्रुटी राहता कामा नये. प्रत्येक पंचनाम्याची व्यवस्थित नोंद ठेवून त्याची स्कॅन प्रत जतन करावी. पंचनाम्यांची माहिती संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना माहितीची पडताळणी करता येईल आणि कोणत्याही प्रकारच्या आक्षेपांना वाव राहणार नाही.

संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात जलतारा आणि वनराई बंधाऱ्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घ्यावी. तसेच ग्रामीण भागात पशुधनासाठी चाऱ्याची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी गावालगत असलेल्या मामा तलावांच्या परिसरात उपलब्ध जागेवर चारा लागवडीचे नियोजन करावे.

शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीबाबत बँकांना स्पष्ट निर्देश द्या :- दुष्काळी परिस्थितीत आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीचा अतिरिक्त ताण सहन करावा लागू नये. शेतीशी संबंधित कर्जाबरोबरच शेतीच्या अनुषंगिक यंत्रसामग्रीसाठी घेतलेल्या कर्जाचीही वसुली करू नये. याबाबत जिल्हा अग्रणी बँकेने जिल्ह्यातील सर्व बँकांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात. तसेच खासगी सावकारांकडून शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी त्रास दिला जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नका; घेतलेले शुल्क परत करा :- दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. विशेषतः शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेतले असल्यास ते तातडीने परत करावे. याबाबत गोंडवाना विद्यापीठाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व संलग्न महाविद्यालयांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात.

शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून द्या :- दुष्काळामुळे शेतीची कामे कमी झाल्याने ग्रामीण भागातील शेतमजूर आणि मजुरांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) तसेच विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत अधिकाधिक कामे उपलब्ध करून द्यावीत.

बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना शिरसागर, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक शेखर सोनोने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी राहुल बहादुरकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश धायगुडे, मृद व जलसंधारण अधिकारी नीलिमा मंडपे, सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक जयसिंग ठाकूर, उपजिल्हाधिकारी शुभम दांडेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, पशुसंवर्धन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. सुरेश कुंभरे, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखन, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाचे संचालक डॉ. राजेश इंगोले यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.