वरोरा :- धनगर समाजाच्या प्रलंबित व न्याय्य मागण्यांकडे महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सकल धनगर जमात संघटना, वरोरा यांच्या वतीने आज वरोराचे तहसीलदार योगेश कोटकर यांच्यामार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे एक महत्त्वपूर्ण निवेदन सादर करण्यात आले.
या निवेदनात धनगर आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिकेत शासनाने ठोस भूमिकेची मागणी केली आहे. दिनांक ८ सप्टेंबर २०२६ पूर्वी शासनाने आरक्षणाच्या समर्थनार्थ सर्व कायदेशीर व घटनात्मक बाबी स्पष्ट करणारे मजबूत प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावे आणि अनुभवी व सक्षम वकिलांची नियुक्ती करून समाजाची बाजू प्रभावी पने माडावी, अशी ठाम भूमिका मांडण्यात आली आहे. तसेच, आरक्षणाबाबत कोणताही प्रतिकूल निर्णय आल्यास धनगरांना एसटीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी पर्यायी ‘प्लॅन बी’ तयार ठेवावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
🙏 प्रमुख मागण्या 🙏
धनगर आरक्षणाची अंमलबजावणी :- सर्वोच्च न्यायालयात शासनाने सक्षम वकिलांमार्फत बाजू मांडत प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे आणि ‘प्लॅन बी’ची तयारी करणे.
🙏श्री संत बाळूमामा देवस्थानासाठी स्वतंत्र कायदा🙏 देवस्थानासाठी विशेष शासकीय कायदा करून विश्वस्त मंडळात किमान २१ विश्वस्त नेमणे आणि अध्यक्षपद समाजातील व्यक्तीला देणे.
मिसिंग लिंकचे नामकरण :- मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’ला स्वातंत्र्यवीर शिंग्रोबा धनगर यांचे नाव देणे.
चर्चगेट रेल्वे स्थानकाचे नामकरण :- मुंबईतील ऐतिहासिक चर्चगेट रेल्वे स्थानकास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देणे.
सकल धनगर जमातीच्या वतीने या मागण्यांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली. निवेदन देते वेळी गजानन शेळके, अंबर खाणेकर, शिरीष उगे, दिनकर घोरुडे, तुकाराम धवने, वासुदेव घोरपडे, अशोक वैद्य, श्रीहरी आस्कर, एन. चामाटे, ज्ञानेश्वर झिले, सुंदरपाल झिले, किशोर झिले, नामदेव वैद्य, संदीप चामाटे, वसंत खाणेकर,ज्ञानेश्वर नवघरे, परशुराम येडे, सुनील चिडे, लक्ष्मण नवघरे, राकेश भूतकर, मनोज चिडे, देवानंद ठमके, डॉ. विपीन चांभारे, रामकृष्ण बोबडे, दिलीप तुराळे, विनोद तुराळे, दशरथ लाखे, कृष्णा खाणेकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते.
