मुंबई :-“काम बंद असेल तर पगारही बंद करा!” आंदोलक डॉक्टरांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचा कडक बडगा; संपावर तीव्र नाराजी.
मुख्य मुद्दे :- न्यायालयीन ताशेरे रुग्णसेवा ठप्प करून आंदोलन करणे योग्य नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने संपावर गेलेल्या निवासी डॉक्टरांना फटकारले.
कडक इशारा :-“काम बंद केले असेल तर पगार घेणेही बंद करा,” अशा शब्दांत न्यायालयाने संपावर असणाऱ्या डॉक्टरांना खडसावले.तातडीने कामावर रुजू होण्याचे निर्देश सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने डॉक्टरांना तातडीने संप मागे घेऊन वैद्यकीय सेवा पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी:- या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडून सीसीएमपी (CCMP) अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या बीएचएमएस (BHMS) डॉक्टरांना नोंदणी देण्याच्या प्रस्तावाविरोधात निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपामुळे राज्यातील आरोग्य यंत्रणेवर ताण आला आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, “रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार देणे योग्य आहे का? रुग्णांना सेवा नकारून तुम्हाला समाधान वाटते का?” असा कडक सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
आंदोलनाचा अधिकार असला तरी, अत्यावश्यक आरोग्य सेवा बंद करून सर्वसामान्य रुग्णांचे हाल करणे अजिबात सहन केले जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे. त्यामुळे डॉक्टरांनी कोणताही विलंब न करता प्रथम कामावर रुजू व्हावे आणि त्यानंतरच आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडवी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
नर्सेस्/डॉक्टरांच्या मागण्या आणि IMA चा विरोध
दुसरीकडे, सीसीएमपी पात्रता असलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकीय पद्धतीसाठी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची नोंदणी देण्याचा निर्णय रुग्णांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर परिणाम करणारा ठरू शकतो, असा दावा इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) केला आहे. तसेच मार्डने (MARD) मांडलेल्या भूमिकांनुसार, सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना नोंदणी देण्याची प्रक्रिया अंतिम निर्णय होईपर्यंत स्थगित ठेवावी आणि निवासी डॉक्टरांच्या प्रलंबित मागण्यांवर राज्य सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. मात्र, न्यायालयाच्या कडक भूमिकेमुळे आता आंदोलक डॉक्टरांच्या पुढील पावलांकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
