गडचांदूर :- अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीचे माणिकगड युनिट गडचांदूर येथील कुसुंबी माईन्स विवादग्रस्त जमीन वादातील १९८१ च्या एग्रीमेंट नुसार कंपनीने १९८४ मध्ये नऊ लाख 72 हजार 572 रुपये 63.62 जमिनीचा मोबदला दिल्याचे यापूर्वी कंपनी व शासनाच्या महसूल विभागाने अहवाल देऊन न्यायालय मानव अधिकार आयोग अनुसूचित जमाती आयोग यांच्याकडे प्रशासनाकडून व कंपनीकडून अहवाल देण्यात आला सदर कंपनीला 643 .62 हेक्टर जमीनभूपृष्ठभाडे करारावर देण्याचा शासन निर्णय झाला यापैकी 150 हेक्टर जमीन वन विभागाला समर्पित करण्यात आलीउर्वरित 493 . 62 जमीन कंपनीच्या ताब्यात असलेले लीज करारात नमूद आहे यानंतर 94 -95 मध्ये कंपनीने नोकरी येथील 39 हेक्टर जमीन खरेदी करून अशी कंपनी ताब्यात 493 + 39 = 5 32 . 62 हेक्टर जमीन गेल्या ४ दशकापासून कंपनी ताब्यात घेऊन कोट्यावधी रुपयाचा चुनखडी उत्खनन करण्यात आले मात्र कंपनीने नियमाप्रमाणे भुमापन नकाशा अघावत किवा कमी जास्त पत्रक तसेच भुमापन मोजणी करूण नकाशा तयार न करता शासनाने दिलेल्या भुपुष्ठ अधिकार लिज करारा पेक्षा जास्त जमीनीवर कंपनीचा कब्जा असल्याने कंपनी जमीन मोजणी करण्यास वेळ काढू धोरण असल्याने कंपनी नियमबाह्य मुकेश गहलोत नविन कौशीक राजेश झाडे सचिन गोवारदिपे यांनी २४ आदिवासी ची बैठक घेऊन त्यांना १० लाख रुपये हेक्टरी जमीन मोबादला व दोन नोकरी देण्याचे आमिष देऊन समझोता करार नियमबाह्य कोर्टाचे किवा प्रशासनाचे आदेश नसताना फेबुवारी मार्च मध्ये आवाळपूर येथिल आदिवासी चे स्टेट बॅक येथे खाते उघडण्यात आले त्या खात्यावर २४ लोकाचे मोबादला जमा करण्यात आला या कालावधीत . स्वता ला स्वच्छ व अभ्यास म्हणारे विनोद व त्यांचे चेले आनंदराव व भारत यांचा डोळा होता या दलाल चौकडीने कोणतेच प्रकरण निकाल बाजुला लागला नाही व आनंदराव चे सर्व प्रकरण खारीज झाले असताना या चांडाळ चौकडीने प्रथम वकीलाचे नावाचा वापर करुण २०% रक्कम वसूल करण्याचा प्रयत्न केला व बँकेतून स्वता एका एका खातेदाराना बॅकेत रक्कमेची उचल करूण अज्ञानी आदिवासी ची लुट केल्याच्या बातम्या झळकल्या . कंपनीने दिले दलालानी लाटले या मथळ्या खाली बातमी येताच या बहाद्दरानी दमदाटी करूण वसुली करण्यासाठी इंजापूर हिरापूर पाटागुळा काकबन येथे स्वताः पोहचून रक्कम लाटल्याच्या तक्रारी पोलीसात झाल्या या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन पोलीसाना तक्रारीत तथ्य आढळल्याने सखोल चौकशी करूण विनोदवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अटक पूर्व जामीनसाठी विनोद खोब्रागडे धावपळ करीत असून आनंदराव व भारत यांचेवर टांगती तलवार असून २०११ पासून ज्यांनी संपूर्ण लढा देत आज ही कोर्टात पिटीशन प्रलंबित असताना महसुल प्रशासनाचे कोनते ही आदेश नसताना ज्या सव्हे न ६१ ची जमीन करारनाम्यात समाविष्ठ नसताना कंपनी ने सर्व्हे न ४- २ ४ / ३ तसेच ६१ कूप नंबर जमीन कंपनीने घेतली नाही शासनाने दिली नाही असे असताना कंपनीला त्या १३ शेतकऱ्यांना २७ हेक्टर ९२ आर जमीनीचा मोबादला देण्याची नामुष्की कंपनीवर का आली कंपनीने एप्रिल मध्ये ५ आदिवासीनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयत विष प्राशन करूण संपूर्ण राज्यात खळबळ माजली दस्तूर खुद मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकाराना शासन आदिवासी च्या पाठीशी उभे आहे पालकमंत्री डॉ अशोक उईके यांनी रुग्णालयात भेट देऊन विष प्राशन केलेल्या आदिवासी लवकरच न्याय मिळेल मात्र २ महीने लोटले शासनाचे आश्वासन फोल ठरले जिल्हाधिकारी वसुमन पंत यांनी कुसूबी नोकारी ची मोजणी ३० दिवसात करण्यात येईल व मोजणीची फि कंपनी भरेल असे ठरले मात्र तो निर्णय सुद्धा कागदावरच दिसतो यामुळे आदिवासी चे शोषण कंपनी करण्यामागे प्रशासनाचा चालढकलपणाच जबाबदार असल्याची भावना परिसरात निर्माण झाली कंपनीने नियमबाहय मे २०२६ मध्ये मंजूर क्षेत्राच्या बाहेर सिमेंट खांब गाडून तारेचे कूंपन टाकले याची तक्रार तहसिलदार जिवती याचे कडे धुळखात आहे कंपनीने मुजोरीने १० – १५ गावाचा रस्त्यावर अतिक्रमण करुण अडविल्या जात आहे गेट खुले करण्यात यावे कंपनी ने नियमबाह्य आदिवासी च्या शेतातून तयार केलेला रस्ता तसेच गेटवर ताळे लावून नागरीकाना त्रास देत असल्याचा अहवाल दि २ ८ – ५ – २०२६ ला मौका पंचनामा पाहणी करूण अहवाल तहसिलदार राजुरा याना दिला मात्र कार्यवाही होत नसल्याने असंतोष चा उद्रेक व कंपनी अत्याचारा बाबत प्रशासनाची बघ्याची भुमिका यामुळे आदिवासी चे शोषन होत असल्याचा आरोप आबिद अली यांनी दिलेल्या निवेदनातून केला असून बाम्बेझरी च्या त्या आदिवासीना तात्काळ ताबा देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.
