आनंदवन :- ६२ वर्षांच्या ज्ञानपरंपरेसमोर आर्थिक संकट; कर्मयोगी बाबा आमटे यांच्या ‘आनंद निकेतन महाविद्यालय’वर हस्तांतरणाची वेळ महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक पटलावर सुवर्णअक्षरांनी लिहिलेलं नाव म्हणजे कर्मयोगी बाबा आमटे आणि त्यांचे ‘आनंद निकेतन’. याच आनंद निकेतनात २० जून १९६४ रोजी कुष्ठरुग्ण आणि ग्रामीण भागातील उपेक्षित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सुरू झालेले ‘आनंद निकेतन महाविद्यालय’ आज एका अत्यंत संवेदनशील वळणावर येऊन ठेपले आहे. तब्बल ६२ वर्षांची ही ज्ञानपरंपरा आता व्यवस्थापन हस्तांतरणाच्या उंबरठ्यावर आली आहे.
💥 संकटाची पार्श्वभूमी 💥
विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भवितव्य सुरक्षित राहावे, यासाठी आमटे परिवार आणि महारोगी सेवा समितीने हा कठीण निर्णय घेतला आहे. गेल्या ६ दशकांहून अधिक काळ हजारो सुपुत्रांना घडवणाऱ्या या महाविद्यालयाची मुख्य इमारत आता काळाच्या ओघात जीर्ण झाली आहे. १९६० च्या दशकात उभारलेल्या या इमारतीची दुरुस्ती आता अशक्य असल्याचे २००८ मध्ये स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये स्पष्ट झाले होते.
त्यातच, आनंद निकेतनपासून अवघ्या २५ किलोमीटर परिसरातील कोळसा खाणींमध्ये होणाऱ्या नियंत्रित स्फोटांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून भूगर्भीय कंपने जाणवत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर अडीच ते तीन हजार विद्यार्थी आणि शंभराहून अधिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
💥 निधीचा अभाव आणि प्रशासकीय मर्यादा 💥
एक नवीन, अत्याधुनिक आणि सुरक्षित संकुल उभारण्यासाठी तब्बल १११ ते १२५ कोटी रुपयांच्या प्रचंड निधीची गरज आहे. सीएसआर (CSR), दानशूर व्यक्ती आणि विविध माध्यमातून हा निधी उभारण्याचे अनेक प्रयत्न झाले, परंतु एवढी प्रचंड रक्कम गोळा करणे महारोगी सेवा समितीला शक्य झाले नाही. केवळ भावनिक संबंधांमुळे अडीच हजार विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण करणे योग्य नाही, ही भूमिका घेत समितीने महाविद्यालय पूर्णपणे बंद न करता त्याचा कारभार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या इतर एखाद्या संस्थेकडे सुनावण्याचा किंवा हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी इच्छुक व सक्षम संस्थांकडून स्वारस्य प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
💥 भविष्याचा प्रश्न 💥 कर्मयोगी बाबा आमटे यांच्या विचारांचा वसा आणि शिक्षणाचा हा ६२ वर्षांचा दीप असाच तेवत राहावा आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित व्हावे, यासाठी आता कोणती सक्षम संस्था पुढे येणार ? की सरकारकडून काही मदत होणार ? याकडे संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हाच नव्हे, तर महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
