मुंबई : राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) लागू असलेल्या राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेत सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतची कायमस्वरूपी कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. वित्त विभागाने ६ मे २०२६ रोजी यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केले.
या निर्णयानुसार, ज्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय स्वीकारला आहे, त्यांनाच सेवानिवृत्तीनंतर या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. शासनाने यापूर्वी १ मार्च २०२४ पासून ही योजना लागू केली होती. तसेच इच्छुक कर्मचाऱ्यांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पर्याय सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
नवीन कार्यपद्धतीनुसार, नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण झाल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तीवेतन आणि त्यावरील महागाई भत्ता देण्यात येणार आहे. १० ते २० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेनुसार प्रमाणशीर निवृत्तीवेतन मंजूर होईल. किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान ७,५०० रुपये निवृत्तीवेतन मिळणार आहे.
याशिवाय, निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्तीवेतनही मंजूर राहणार असून त्यावर महागाई वाढ देखील लागू राहील. कर्मचाऱ्यांच्या PFRDA अंतर्गत जमा झालेल्या निधीतील ६० टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ४० टक्के निधीवर मिळणाऱ्या वार्षिकीच्या आधारे अंतिम निवृत्तीवेतन निश्चित केले जाणार आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील जमा निधीतून यापूर्वी रक्कम काढलेल्या कर्मचाऱ्यांना ती रक्कम १० टक्के व्याजासह परत जमा करावी लागेल. अन्यथा निवृत्तीवेतनात त्यानुसार कपात होणार आहे. तसेच राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना या सुधारित योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे, ही योजना अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे, अनुदानित महाविद्यालये तसेच जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षिततेचा मोठा आधार मिळणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
🙏जय विदर्भ 🙏
