नवी दिल्ली :- लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्याच्या नावाखाली दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवणारे कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले आहे. भारताचा प्रजननर दर ३.० वरून घसरून १.९ वर आला आहे. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येची भीती दाखवून नागरिकांच्या लोकशाही अधिकारांवर मर्यादा घालण्याची गरज उरलेली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून या संदर्भातील २००३ च्या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
💥 २००३ च्या निकालाचा फेरविचार 💥
सन २००३ मध्ये ‘जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य’ प्रकरणात दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना पंचायत निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. मात्र, आता या निकालाचा फेरविचार आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. अपत्य जन्माला घालण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत मिळालेल्या जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग आहे. अपत्यांच्या संख्यवरून नागरिकांना राजकीय प्रतिनिधीत्वापासून वंचित ठेवणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
महाराष्ट्रातील सरपंचपदाच्या प्रकरणातून मुद्दा ऐरणीवर
महाराष्ट्रातील मंगला भीमराव इंगळे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली. काकोडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी त्यांची निवड झाली होती, मात्र त्यांना दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्याने निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले होते.
- कायदेशीर लढा :- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १४ (१) (जे-१) नुसार त्यांची निवड रद्द केली होती. या निर्णयाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
- अंतरिम दिलासा :- सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देत अपिलकर्त्यांना सरपंचपदावर कायम राहण्याची परवानगी दिली आहे. हा अंतरिम आदेश अंतिम निर्णय होईपर्यंत कायम राहील.
- मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण :- बदलत्या संख्यात्मक वास्तवाशी सुसंगत धोरणे आखण्याची गरज असल्याचे खंडपीठाने म्हटले असून या प्रकरणाच्या फेरविचारासाठी योग्य खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश घेतील.
…तर वृद्धांची संख्या वाढेल (लोकमत विश्लेषण)
- प्रजनन दर :- २.१ हा प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर मानला जातो. भारताचा प्रजनन दर प्रतिस्थापन दरापेक्षा कमी झाला असल्याने आगामी काळात वृद्धांची संख्या वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
- दर २.१ पेक्षा जास्त असल्यास :- देशाची एकूण लोकसंख्या वेगाने वाढते (उदा. १९७०-८० च्या दशकात भारताचा जननदर ४ ते ५ च्या आसपास होता, ज्यामुळे लोकसंख्येचा स्फोट झाला).
- दर २.१ च्या आसपास असल्यास :- जन्म घेणाऱ्यांची संख्या आणि मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्या यामध्ये नैसर्गिक समतोल निर्माण होतो.
- दर २.१ पेक्षा कमी असल्यास :- जुन्या पिढीची जागा घेण्यासाठी पुरेशी मुले जन्माला येत नाहीत. सुरुवातीला लोकसंख्या वाढताना दिसते, कारण जुनी पिढी अजून जीवंत असते, पण हळूहळू तरुण वर्ग कमी होऊन वृद्धांची संख्या वाढते.
💥 चीनचे दिले उदाहरण 💥
चीनने २०१५ मध्ये एक अपत्य धोरण रद्द करून दोन अपत्यांना प्रोत्साहन देण्याची सुरुवात केली. २०२१ मध्ये चीनने तीन अपत्यांना परवानगी दिली. प्रजनन दर कमी करणे हे कायमचे धोरणात्मक यश मानता येत नाही. परिस्थितीनुसार धोरण बदलावे लागते, हे चीनच्या अनुभवातून स्पष्ट होते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
