दलालांकडून आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप न्याय न मिळाल्यास कंपनीचे काम बंद पाडण्याचा इशारा
भद्रावती :- बरांज मोकासा येथील कर्नाटक एम्टा खुल्या कोळसा खाण प्रकल्पाच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत पात्र-अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. गावातील १,२६९ कुटुंबांपैकी अद्याप सुमारे ५०० ते ६०० घरे शिल्लक असून, अनेक कुटुंबे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. पात्र प्रकल्पग्रस्तांना मोबदल्यापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप करीत शनिवार, २४ ऑक्टोबर रोजी संतप्त ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन न्यायासाठी आंदोलन उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
पुनर्वसनाचा मोबदला मिळवून देण्याच्या नावाखाली काही दलाल प्रकल्पग्रस्तांकडून दोन ते तीन लाख रुपये मागत असल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. तसेच, अद्याप शिल्लक असलेली घरे खाली करण्यासाठी संबंधित कुटुंबांना एक ते दोन लाख रुपये देऊन गावाबाहेर काढावे, अन्यथा त्यांच्या घरांवर बुलडोझर चालवावा, असे षड्यंत्र काही दलालांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून आखल्याचा दावाही प्रकल्पग्रस्तांनी केला. या कथित प्रकारांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
दरम्यान, १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या विशेष ग्रामसभेत स्वतंत्र पुनर्वसन समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या अध्यक्षपदी विशाल प्रमोद दुधे, उपाध्यक्षपदी संदीप अमर वालदे, तर सचिवपदी मनोज पवार यांची निवड करण्यात आली. नितीन चलखुरे, विवेक रणदिवे, मंगला रणदिवे, नितेश बनोत व अरविंद देवगडे यांच्यासह इतर सदस्यांचा समितीत समावेश करण्यात आला. मात्र, ग्रामसभेत स्थापन झालेल्या समितीला बोगस ठरविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे.
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेमध्ये योग्य भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार अधिनियम, २०१३ मधील लागू तरतुदींनुसार सर्व बाधित कुटुंबांना न्याय द्यावा, अपूर्ण मोबदला देऊन पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करू नये, तसेच गावातील सुमारे ५० टक्के जमिनीचा मोबदला २००७ च्या मूळ करारानुसार द्यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे. याशिवाय, ८४.४१ हेक्टर क्षेत्रातील खाणकामाच्या परवानग्यांची कायदेशीर तपासणी करून नियमभंग आढळल्यास संबंधित कंपनीवर कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर आणि विभागीय आयुक्त (पुनर्वसन) यांच्याकडे निवेदन देऊन आढावा बैठक घेण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. प्रशासनाने पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी न लावल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन उभारून कंपनीचे काम बंद पाडण्याचा इशारा बरांजच्या संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.
या बैठकीला प्रकल्पग्रस्त अजय लिहितकर, संदीप वाल्दे, इंद्रजीत पाटील, अरविंद देवगडे, विठ्ठल पुनवटकर, देवानंद वानखेडे, पांडुरंग सातपुते, शुभम कातकर, विलास दुर्योधन, मिलिंद शेंडे, परशुराम पाटील, विपुल देवगडे, कुनाल देवगडे, राजू चिंचोलकर, रवी डांगे, करण पाटील, शशी काळे, ज्योती पाटील, सिंधू वाढई, रेखा दुपारे, भीमाबाई डांगे, लता चौधरी यांच्यासह मोठ्या संख्येने बरांज प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
