जिवती :- माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या मनमानी कारभाराचा कळस गाठला असून, कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी आणि सुरक्षारक्षकांनी कोलाम आदिवासी कुटुंबाच्या हाता-तोंडाशी आलेले कापूस व तुरीचे उभे पीक जेसीबी व ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने उद्ध्वस्त केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या अन्यायकारक प्रकारामुळे आदिवासी समाजात मोठा संताप उसळला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर त्वरित गुन्हे दाखल न केल्यास ९ जुलैपासून गडचांदूर पोलीस स्टेशनसमोर आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा पीडित शेतकरी रामू सिडाम यांनी दिला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २ जुलै २०२६ रोजी दुपारी १ वाजेच्या सुमारास कंपनीच्या ८ ते १० सुरक्षारक्षकांनी आणि काही अधिकाऱ्यांनी महसूल विभागाच्या सर्व्हे नंबर ७ व १२ मधील शेतात प्रवेश केला. मागील ४० वर्षांपासून रामू सिडाम यांचे कुटुंब या जमिनीवर शेती करत आहे. मात्र, कंपनीच्या गुंडांनी रामू यांच्या कुटुंबातील महिलांना लाठ्या-काठ्यांचा धाक दाखवून रोखून धरले आणि जेसीबी व ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने १० एकर क्षेत्रातील कापूस व तुरीचे उभे पीक जमीनदोस्त केले. यावेळी ‘ही कंपनीची जागा आहे, येथून हटून जा, अन्यथा हातपाय तोडू,’ अशी धमकीही त्यांना देण्यात आली.
💠 कंपनीचा नियमबाह्य जमीन हडपण्याचा डाव 💠
कंपनीकडे आधीच वडिलांच्या नावावर असलेली सर्व्हे नंबर ४/२ व ४/३ मधील ६ हेक्टर ४८ आर जमीन १९७९ मध्येच हस्तांतरित केली आहे. ९ सप्टेंबर २०२५ च्या कंपनीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार, ही जमीन कंपनीच्या ताब्यात असल्याचे स्पष्ट असतानाही, आता इतर शेतजमिनी हडपण्याचा कंपनीचा डाव आहे. कंपनीने मंजूर क्षेत्रापेक्षा अधिक जमिनीवर ताबा मिळवला असून, गेल्या ४० वर्षात भूमापन नकाशे किंवा कमी-जास्त पत्रक दुरुस्त केलेले नाही.
💠 प्रशासनाचे मौन संशयास्पद 💠
कंपनीने लिंगनडोह क्षेत्रातील सर्व्हे नंबर ७, १२ व १३ वर अतिक्रमण करून तारेचे कुंपण घातले आहे. याबाबत तहसीलदारांकडे तक्रार करूनही महसूल विभागाने अद्याप मौका चौकशी किंवा पंचनामा करण्याचे सौजन्य दाखवलेले नाही. प्रशासन कंपनीचे पाप लपवण्यासाठी न्यायालय आणि विधानसभेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप स्थानिक आदिवासींनी केला आहे.
💠 आंदोलनाचा इशारा 💠
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सचिव आबिद अली यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. “कंपनीने अनाधिकृतपणे बंद केलेले सार्वजनिक रस्ते आणि गेट त्वरित खुले करावेत आणि कोलाम आदिवासींचे होणारे शोषण थांबवावे,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पीडित रामू सिडाम यांनी न्याय न मिळाल्यास ९ जुलै रोजी संपूर्ण कुटुंबासह गडचांदूर पोलीस स्टेशनसमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
या प्रकरणात प्रशासन आता कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
