वणी :- यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी उपविभागामध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून सामान्य नागरिक, तरुण आणि शेतकरी वर्गाचे अनेक गंभीर प्रश्न प्रलंबित आहेत. स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, या प्रलंबित मागण्यांवर त्वरित ठोस कारवाई न झाल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा एका निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. या निवेदनात प्रामुख्याने वेकोली प्रशासनाचा मनमानी कारभार, सिमेंट कंपनीचे अवैध उत्खनन आणि महावितरणच्या सक्तीविरोधात आवाज उठवण्यात आला आहे. वणी उपविभागात कार्यरत असलेल्या वेकोलीच्या कोळसा खाणींमधून होणारी अवजड वाहनांची वाहतूक बेजबाबदारपणे सुरू आहे. यामुळे उडणारे कोळशाच्या धुळीचे लोट रस्त्याच्या कडेला असलेल्या शेतातील पिकांवर बसत आहेत. परिणामी पिकांची गुणवत्ता खालावून शेतकऱ्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान होत आहे. २०२२-२३ मध्ये वेकोलीकडून नुकसान भरपाई मिळाली होती, मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.शेतकऱ्यांचे शेत पांदण रस्ते १ वर्ष लोटूनही अद्याप पूर्ण झालेले नाहीये, असे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने निवेदनाद्वारे अतिरिक्त मुख्य सचिव मा. विकास खरगे यांना कार्वाहीची मागणी केली आहे.
तसेच, झरी तालुक्यातील मौजा मुकुटबन येथील आरसीसीपीएल (RCCPL) सिमेंट कंपनीकडून सध्या मोठ्या प्रमाणावर नियमांचे उल्लंघन करून अवैध व मर्यादेपेक्षा जास्त उत्खनन सुरू असल्याचा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे. कंपनीने चुकीच्या किंवा अपुऱ्या माहितीच्या आधारे परवाने मिळवले असून, याद्वारे शासनाचा कोट्यवधीचा महसूल बुडवला जात आहे. कंपनीच्या सर्व परवान्यांची व उत्खनन क्षेत्राची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष पथक नेमावे. दोषी आढळल्यास कंपनीवर कठोर कायदेशीर कारवाई करून गुन्हे दाखल करून त्यावर दंडात्मक कारवाई करावी आणि कंपनीचा परवाना रद्द करण्यात यावा असे मनसे ने निवेदनाद्वारे अतिरिक्त मुख्य सचिव मा. विकास खरगे यांना कार्वाहीची मागणी केली आहे.
त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांना देखील काही प्रलंबित मागण्यांच्या आधारावर निवेदनाद्वारे महावितरणकडून नागरिकांवर ‘स्मार्ट मीटर’ बसवण्याची केली जाणारी सक्ती थांबवावी. नागरिकांच्या लेखी परवानगीशिवाय मीटर लावू नयेत. तसेच, लोंबकळणाऱ्या धोकादायक विजबिलांच्या तारा दुरुस्त करून खंडित वीज पुरवठा सुरळीत करावा.तसेच, ऐन शेतीच्या हंगामात सततच्या खंडित वीज पुरवठ्यामुळे पिके धोक्यात आली आहेत. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पूरक व अखंडित वीज मिळावी.
उपप्रादेशिक परिवहन (RTO) आणि पोलीस प्रशासनाने संयुक्त कारवाई करून रस्ते असुरक्षित करणारी अवैध वाहतूक मोडून काढावी. कोळसा व सिमेंट वाहक ट्रक मुख्य रस्त्यांवर व गावांच्या वेशीवर बेजबाबदारपणे उभे केले जातात, ज्यामुळे अनेक भीषण अपघात झाले आहेत. या धोकादायक पार्किंगवर तात्काळ बंदी आणावी.कृषी व महसूल विभागातर्फे खाणींमुळे बाधित झालेल्या पिकांचे तात्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना योग्य ती नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी. त्याचप्रमाणे शासकीय नियमाला डावलून परप्रांतीय मजुरांना प्राधान्य देणाऱ्या कंपन्यांची चौकशी व्हावी आणि स्थानिक बेरोजगार तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये ८०% प्राधान्य देण्यात यावे.
सर्व मागण्या वणी उपविभागातील जनतेच्या जीवनाशी निगडित आहेत. वरील सर्व मागण्यांवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राजू उंबरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल आणि या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील असे मनसे तालुकाध्यक्ष फाल्गुन गोहोकार यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
