स्मशानभूमी उद्ध्वस्त करून KPCLकडून बेकायदेशीर कोळसा उत्खननाचा आरोप पत्रपरिषदेत विशाल दूधे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांची माहिती; २०० मीटर अंतराच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप
भद्रावती :- येथील सर्वे क्रमांक १८८ मधील ०.८५ हेक्टर आर सार्वजनिक स्मशानभूमीलगत KPCL कंपनीकडून सुरू असलेल्या कोळसा उत्खननामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. स्मशानभूमीच्या अगदी जवळपर्यंत उत्खनन करण्यात आल्याने पवित्र वटवृक्षासह आंबा, फणस, जांभूळ आणि निलगिरीच्या झाडांची कत्तल झाल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रपरिषदेत ग्रामस्थ व विविध समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी कंपनी व्यवस्थापनासह संबंधित प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
ग्रामपंचायतीने २०२१-२२ मध्ये मनरेगा योजनेंतर्गत स्मशानभूमी परिसरात विविध वृक्षांची लागवड केली होती. मात्र, खाणकामामुळे या वृक्षसंपत्तीचे नुकसान झाल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. स्मशानभूमीच्या संरक्षणासाठी २०० मीटर अंतर राखण्याचे निर्देश असतानाही त्याचे उल्लंघन करून उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला.
प्रशासकीय निर्देशांना केराची टोपली
३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत स्मशानभूमीपासून २०० मीटर अंतर राखण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार संबंधित यंत्रणांनी स्मशानभूमीचे सीमांकनही केले होते. मात्र, ४ नोव्हेंबर २०२६ पासून पुन्हा स्मशानभूमीलगत उत्खनन सुरू करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनीही कंपनी व्यवस्थापनाला स्मशानभूमीलगतचे खाणकाम बंद करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तरीही उत्खनन सुरूच राहिल्याने प्रशासनाच्या आदेशांना कंपनीकडून केराची टोपली दाखविण्यात येत असल्याची टीका पत्रपरिषदेत करण्यात आली.
दोन तास खाणकाम बंद पाडले
वारंवार तक्रारी करूनही उत्खनन बंद न झाल्याने संतप्त ग्रामपंचायत पुनर्वसन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष खाण परिसरात जाऊन दोन तास खाणकाम बंद पाडले. यावेळी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून स्मशानभूमीपासून २०० मीटरच्या आत उत्खनन न करण्याबाबत कंपनीला निर्देश देण्याची कारवाई केली. त्यानंतर आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यात आले.
२४ तासांचा अल्टिमेटम; अन्यथा तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या
सार्वजनिक स्मशानभूमी आणि वृक्षसंपत्तीचे नुकसान केल्याप्रकरणी ग्रामपंचायत सचिवांनी भद्रावती पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दिली आहे. ग्रामपंचायत पुनर्वसन समिती आणि तंटामुक्त समितीनेही संबंधित कंपनीच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. या तक्रारींच्या आधारे पुढील २४ तासांत एफआयआर दाखल करून फौजदारी कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी पत्रपरिषदेत करण्यात आली.
KPCLचे व्यवस्थापकीय संचालक, एम्टा कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच माउली कंपनीच्या जबाबदार व्यवस्थापकांविरुद्ध स्मशानभूमीचे नुकसान, वृक्षतोड आणि कथित बेकायदेशीर उत्खननप्रकरणी कारवाई करावी. अन्यथा ग्रामस्थ, कामगार संघटना, पुनर्वसन समिती व तंटामुक्त समितीच्या वतीने तहसील कार्यालय भद्रावतीसमोर तीव्र ठिय्या आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.
तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करा
या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. सी. गौडा, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, विभागीय वन अधिकारी, मुख्य वनसंरक्षक आणि वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर करून कंपनीच्या कथित बेकायदेशीर कामाकडे दुर्लक्ष केले का, कंपनीला प्रशासकीय स्तरावर अभय देण्यात आले का, याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली.
ग्रामस्थांकडे उपलब्ध असलेले मौका पंचनामे, जमिनीचे सातबारा उतारे, वनविभागाच्या पाहणीचे अहवाल आणि विविध आदेशांच्या आधारे या प्रकरणाची फौजदारी व विभागीय चौकशी करण्यात यावी. आगामी हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित करून संबंधित अधिकारी आणि कंपनी व्यवस्थापनाविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली जाणार असल्याचे पत्रपरिषदेत स्पष्ट करण्यात आले.
स्मशानभूमीच्या पवित्रतेशी तडजोड नाही
स्मशानभूमी ही केवळ जमीन नसून गावाच्या धार्मिक श्रद्धेचा, परंपरेचा आणि पूर्वजांच्या स्मृतींचा पवित्र ठेवा आहे. विकासाच्या नावाखाली सार्वजनिक संपत्तीची आणि धार्मिक श्रद्धास्थानांची विटंबना सहन केली जाणार नाही. आधी स्मशानभूमीचे संरक्षण आणि सन्मान, त्यानंतरच खाणकाम, अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली.
या पत्रपरिषदेला ग्रामपंचायत पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष विशाल दूधे, संदीप वालदे, अरविंद देवगडे, नितेश बानोत, विजय रणदिवे, विवेक रणदिवे, मनोज पवार, पांडुरंग सातपूते, नितीन चालखुरे, मनीष मडावी, देवानंद वानखेडे, सौरभ बाळपने आदी उपस्थित होते.
