५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडता निवडणुका तातडीने घेण्याचे निर्देश; निवडणूक आयोगाची तयारी अंतिम टप्प्यात.
मुंबई :- महाराष्ट्रात गेल्या कित्येक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडून अत्यंत महत्त्वपूर्ण घडामोडी समोर आल्या आहेत. आरक्षणाचा कायदेशीर पेच आणि ५० टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा यामुळे अडकलेल्या निवडणुकांचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ताज्या निर्देशांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी रोखून धरता येणार नाहीत. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडता राज्य निवडणूक आयोगाने उर्वरित सर्व निवडणुकांची प्रक्रिया तात्काळ पुढे नेण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
💥५०% आरक्षणाची मर्यादा व फेररचना💥
न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून (SEC) नवीन प्रभाग रचना आणि आरक्षणाची दुरुस्ती वेगाने सुरू आहे. ज्या भागात एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात होते, तेथे जागांचे पुनर्रचना व समायोजन करून कायदेशीर मर्यादेत आणले जात आहे.
न्यायालयाच्या या हिरव्या कंदिलानंतर आता राज्य निवडणूक आयोग २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांसाठी नवीन प्रभाग रचना अंतिम करून रीतसर निवडणूक कार्यक्रम व आचारसंहिता जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे.
💥 महत्त्वाचे ३ मुद्दे (Key Highlights):
- न्यायालयाचा निर्णय :- निवडणुका अनिश्चित काळासाठी रोखून धरता येणार नाहीत.
- आरक्षणाची अट :- ५०% च्या घटनात्मक मर्यादेतच होणार जागांचे वाटप.
- आचारसंहिता लवकरच :- राज्य निवडणूक आयोगाकडून लवकरच अधिकृत वेळापत्रक जाहीर होणार.
💥 प्रलंबित २० जिल्हा परिषदा 💥
राज्यात १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका यापूर्वी पूर्ण झाल्या असून, उर्वरित २० जिल्हा परिषदा (उदा. नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, ठाणे, पालघर, सोलापूर, जळगाव, अहमदनगर इत्यादी) आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा लवकरच केली जाईल.
