नागपूर :- भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम २१ नुसार बँक कर्मचारी हे ‘लोकसेवक’ (Public Servant) श्रेणीत येत नाहीत, असा अत्यंत स्पष्ट आणि महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे बँक कर्मचाऱ्यांच्या सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी किंवा त्यांच्यावरील हल्ल्याच्या दाव्यांमध्ये आयपीसी कलम ३५३ (लोकसेवकाच्या कर्तव्यात अडथळा आणणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
💥 काय आहे प्रकरण 💥
एका बँक व्यवस्थापकाशी झालेल्या वादानंतर स्थानिक पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीविरुद्ध शासकीय कर्तव्यात अडथळा आणल्याप्रकरणी आयपीसी कलम ३५३ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. सत्र न्यायालयाने या प्रकरणी आरोप निश्चित केले होते, ज्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
💥 न्यायालयाचे निरीक्षण 💥
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आयपीसी कलम ३५३ अंतर्गत गुन्हा टिकण्यासाठी पीडित व्यक्ती कायद्यानुसार ‘लोकसेवक’ असणे अनिवार्य आहे. परंतु, बँकेचे कर्मचारी हे या संज्ञेत बसत नसल्यामुळे त्यांच्या बाबतीत हा कायदा लागू होत नाही. असे असले तरी, इतर नागरिकांप्रमाणे सामान्य कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई करण्याचा मार्ग खुला राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
