विशेष प्रतिनिधी / विशेष वृत्त: वाहन कर्जाचे हप्ते थकल्याच्या कारणावरून बँक किंवा फायनान्स कंपन्यांना कोणतेही वाहन बळजबरीने किंवा कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता ताब्यात घेता येणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वाचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून वसुलीच्या नावाखाली होणाऱ्या मनमानीला चाप बसणार आहे.
कायदेशीर प्रक्रिया बंधनकारक :- सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, याचा अर्थ हप्ता थकल्यानंतर वाहन कधीच जप्त करता येणार नाही असा होत नाही. परंतु, वाहन जप्त करण्यासाठी कर्ज करारातील अटी, ग्राहकाला योग्य पूर्वसूचना आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. विहित नियमांनुसारच बँकेला वाहनाचा ताबा घेण्याचा अधिकार आहे.
गुंडागर्दी आणि धमक्यांना आक्षेप :- बहुतांश वेळा फायनान्स कंपन्यांचे रिकव्हरी एजंट्स (वसुली प्रतिनिधी) हप्ते थकल्यास रस्ते चालता-चालता किंवा घरासमोरून बळाचा वापर करून, शिवीगाळ करून किंवा धमकावून गाड्या पळवून नेतात. न्यायालया अशा बेकायदेशीर पद्धतींवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. फसवणूक, धमकी किंवा बळाचा वापर करून वाहन उचलणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आरबीआय (RBI) ला निर्देश :- या संपूर्ण प्रकरणात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानेही (RBI) बँक व फायनान्स कंपन्यांवर कडक वचक ठेवावा आणि रिकव्हरी एजंट्सबाबतच्या नियमांचे काटेकोर पालन होत असल्याची खात्री करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता वसुलीच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची होणारी आर्थिक व मानसिक पिळवणूक थांबण्यास मदत होणार आहे.
