मुंबई :- महाराष्ट्रात बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेला मोठा निर्णय आता प्रत्यक्ष प्रत्यक्षात येत आहे. ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ आगामी २८ ऑगस्ट, २०२६ पासून संपूर्ण राज्यात अधिकृतपणे अमलात येणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने राजपत्र अधिसूचना जारी केली असून हा कायदा सर्व धर्मांच्या लोकांना समान लागू होणार आहे.
💥 कायद्याच्या प्रमुख आणि कडक तरतुदी💥
सक्तीच्या धर्मांतरासाठी शिक्षा :- एखाद्या व्यक्तीला बळजबरीने, फसवणुकीने किंवा दबावाने दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करण्यास भाग पाडणे हा आता गंभीर गुन्हा ठरवण्यात आला असून, यासाठी ७ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे.
अजामीनपात्र गुन्हा :- हा संपूर्ण गुन्हा अजामीनपात्र घोषित करण्यात आला आहे.
विवाहाच्या नावाखाली धर्मांतर :-विवाहाच्या नावाखाली अवैध धर्मांतर करणाऱ्यांना ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
विशेष व्यक्तींचे संरक्षण :- अल्पवयीन, मानसिकदृष्ट्या अस्थिर व्यक्ती, महिला किंवा अनुसूचित जाती-जमातीमधील व्यक्तींच्या संदर्भात होणाऱ्या उल्लंघनासाठी ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि तब्बल ५ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
सामूहिक धर्मांतर व वारंवार गुन्हे :- सामूहिक धर्मांतरासाठी ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५ लाखांचा दंड आकारला जाईल. तसेच, वारंवार हा गुन्हा करणाऱ्यांना १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
‘नव्या कायदेशीर चौकटी’चे महत्त्वाचे पैलू :-
मुलाचा धर्म स्पष्टपणे परिभाषित:** या कायद्यातील तरतूद इतर राज्यांच्या कायद्यांपेक्षा वेगळी आहे, जी बेकायदेशीर धर्मांतरानंतर झालेल्या विवाहातून किंवा संबंधांतून जन्मलेल्या मुलाचा धर्म, विवाहपूर्व आईच्या धर्माचाच मानला जाईल असे स्पष्ट करते. महाराष्ट्र सरकारने या विधेयकाद्वारे मुलाचा धर्म स्पष्टपणे परिभाषित केला आहे.
स्वेच्छेने धर्म बदलायचा असल्यास :- जर कोणाला स्वेच्छेने आपला धर्म बदलायचा असेल, तर त्यांना ६० दिवस आधी संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करणे अनिवार्य असणार आहे.
सरकारचा ठाम दृष्टिकोन :-
काही संघटनांनी नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप होत असल्याचा दावा करत या विधेयकाला विरोध दर्शवला होता, मात्र सरकारने तो विरोध फेटाळून लावला. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या मते, घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करतानाच फसवणूक, बळजबरी किंवा प्रलोभनाद्वारे होणारे धर्मांतर रोखणे हा या कायद्याचा मूळ उद्देश आहे.
२८ ऑगस्ट रोजी हा कायदा अमलात आल्यानंतर महाराष्ट्रात एक नवी कायदेशीर चौकट लागू होईल.
