Home महाराष्ट्र प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील सरकारी, निमसरकारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आजपासून बेमुदत आंदोलन

प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील सरकारी, निमसरकारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आजपासून बेमुदत आंदोलन

मुंबई/महाराष्ट्र :- राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने, आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आज, २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपाची हाक देण्यात आली आहे. राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.
🛑 आंदोलनाचे मुख्य कारण 🛑
कर्मचारी संघटनांनी आरोप केला आहे की, सध्याचे शासन कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांबाबत अत्यंत दुराग्रही भूमिका घेत आहे. वारंवार मागणी करूनही चर्चा करण्याची संधी दिली जात नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष असून, आजपासून या असंतोषाचा भडका उडणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
🛑 आंदोलनातील प्रमुख मागण्या 🛑
संघटनेने विविध मागण्यांचे निवेदन दिले असून त्यातील प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
👉 जुनी पेन्शन योजना :-१ नोव्हेंबर २००४ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि २००४ नंतर १०० टक्के अनुदानित शाळांवरील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
👉 पेन्शन व सुविधा सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेबाबत त्वरित अधिसूचना जारी करावी आणि सर्व सरकारी, निवृत्तीवेतनधारक, कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना ‘कॅशलेस’ उपचार योजना लागू करावी.
👉 सेवा व पदोन्नती :-निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे, १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी/रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात आणि लिपिक वर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचे लाभ मिळावेत.
👉 भरती व नियुक्ती चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवावी, १०:२०:३० या आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना द्यावा आणि अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या त्वरित कराव्यात.
👉 इतर मागण्या :- ‘पीएफआरडीए’ (PFRDA) कायदा रद्द करणे, कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांविरुद्ध आयपीसी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती करणे, रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतीमान करणे आणि नवीन शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करणे.
🛑  “आता नाही तर कधीच नाही” 🛑
“आता नाही तर कधीच नाही” असा निर्धार करत सर्व कर्मचाऱ्यांना या संपात सहभागी होऊन आपल्या एकजुटीचे दर्शन घडवण्याचे आवाहन विविध कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे. या आंदोलनामुळे सरकारी कार्यालयांचे कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
🔴 बातमीची दखल घेणारे प्रमुख पदाधिकारी 🔴
👉 राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना अशोक दगडे (अध्यक्ष), विश्वास काटकर (सरचिटणीस)
👉 महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ उमेशचंद्र चिलबुले (अध्यक्ष), संजय महाळंकर (सरचिटणीस)
👉 महाराष्ट्र राज्य गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ भाऊसाहेब पठाण (अध्यक्ष), बाबाराम कदम (सरचिटणीस)

🙏 जय विदर्भ 🙏