Home महाराष्ट्र मतदार याद्याचे विशेष पुनरिक्षण अभियान: मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाचे महत्त्वाचे प्रसिद्धीपत्रक जारी.

मतदार याद्याचे विशेष पुनरिक्षण अभियान: मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाचे महत्त्वाचे प्रसिद्धीपत्रक जारी.

मुंबई :-महाराष्ट्र राज्यात सध्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाचा (Special Intensive Revision) कार्यक्रम अत्यंत वेगाने आणि काटेकोरपणे सुरू करण्यात आला आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने या मोहिमेअंतर्गत संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केले असून नागरिकांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
💥 महत्त्वाच्या तारखा आणि टप्पे एका नजरेत 💥
💠 गणना अर्ज भरून देण्याची अंतिम मुदत :-०८ ऑगस्ट २०२६
💠 सध्याच्या मतदार यादीतील मतदारांनी गणना अर्ज भरून गृहभेटीस येणाऱ्या संबंधित मतदार केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे (BLO) आपले अर्ज आवर्जून द्यावेत.
💠 अर्जावर स्वाक्षरी करून प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या नागरिकांची नावे १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या  प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट केली जातील.
💥 दावे व हरकतींचा कालावधी :-१७ ऑगस्ट २०२६ ते १६ सप्टेंबर २०२६
💥  ज्या पात्र नागरिकांची नावे प्रारूप यादीत नसतील किंवा जे नवीन मतदार आहेत, त्यांना या एक महिन्याच्या कालावधीत  नमुना ६ (घोषणापत्र व आवश्यक कागदपत्रांसह) भरून नाव नोंदणी करता येईल.
💥  नाव दुरुस्तीसाठी  नमुना ८ आणि नाव वगळण्यासाठी किंवा आक्षेप घेण्यासाठी  नमुना ७ भरून हरкती दाखल करता येतील.
💥 अंतिम मतदार यादी जाहीर होण्याची तारीख :-१९ ऑक्टोबर २०२६



आक्रमक इशारा :- चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई
मतदार यादीत नाव समाविष्ट करताना, सुधारणा करताना किंवा नाव वगळण्यासाठी अर्ज करताना कोणतीही चुकीची घोषणा किंवा विधान केल्यास कठोर कारवाई केली जाणार आहे. लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५० च्या  कलम ३१ नुसार खोटी माहिती देणारी व्यक्ती १ वर्षापर्यंतची शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षेस पात्र ठरते , याची प्रत्येकाने गंभीर नोंद घ्यावी.



निरंतर चालणारी अद्यतन प्रक्रिया (Continuous Updation)
लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५० च्या कलम २२ व २३ मधील तरतुदीनुसार, अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरही यादीत सुधारणा करता येते किंवा नाव समाविष्ट करता येते. ही प्रक्रिया निरंतर चालू राहणारी असून कोणत्याही निवडणुकीच्या नामनिर्देशन भरण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत या सुधारणा करता येतात, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.