मुंबई :- राज्यात जबरदस्तीने आणि आमिष दाखवून होणाऱ्या बेकायदा धर्मांतराला पायबंद घालण्यासाठी राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेला ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ अखेर अधिकृतपणे लागू झाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर ३० जुलै रोजी हा कायदा अधिकृत राजपत्रात (गॅझेट) प्रकाशित करण्यात आला असून, त्याच तारखेपासून तो संपूर्ण राज्यात अमलात आला आहे.
मार्च २०२६ मधील विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विधेयकाला दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाली होती. आता राष्ट्रपतींच्या शिक्कामोर्तबानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यामुळे राज्यातील बेकायदा धर्मांतर प्रकरणांवर कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
💥 कायद्यातील प्रमुख आणि कठोर तरतुदी 💥
कठोर कारावास व दंड :-कायद्याचे उल्लंघन करून जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर केल्यास ७ वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास :-हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास १० वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
दोषी संस्थांवर कारवाई :- बेकायदा धर्मांतर प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या किंवा त्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्थांवर बंदी घालण्यासह कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
तक्रारीचा अधिकार विस्तारला :- या नव्या कायद्यानुसार आता केवळ पीडित व्यक्तीच नव्हे, तर धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक, भावंडे आणि रक्ताचे इतर नातेवाईक यांनाही थेट पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
थोडक्यात काय तर या नवीन कायद्यामुळे राज्यातील बळजबरीने आणि प्रलोभने दाखवून सुरू असलेल्या बेकायदा धर्मांतराच्या प्रकारांना मोठा आळा बसणार असून, दोषींना कायद्याचा कडक धाक निर्माण होईल.
