दिल्ली : दिल्लीतील दारू घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने आज, शुक्रवारी पुरवणी आरोपपत्र दाखल करत आम आदमी पार्टी (आप) आणि अरविंद केजरीवाल यांचा आरोपी म्हणून उल्लेख केलाय. पीएमएल प्रकरणात राजकीय पक्षाला आरोपी बनवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याशिवाय प्रथमच दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनाही कथित घोटाळ्यात आरोपी करण्यात आले आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेले हे आठवे आरोपपत्र आहे. या आरोपपत्रात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाचा आरोपी म्हणून उल्लेख आहे. या प्रकरणी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवर दाखल झालेले हे पहिले आरोपपत्र आहे. दिल्लीच्या दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात 50 दिवस तिहार तुरुंगात ठेवल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना निवडणूक प्रचारासाठी 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केलाय. त्यांच्या जामिनाला विरोध करताना ईडीने म्हटले होते की, लवकरच आम आदमी पार्टीलाही या घोटाळ्यात आरोपी बनवणार आहे. या प्रकरणी ईडीने आतापर्यंत 7 आरोपपत्र दाखल केली आहेत. ईडीने आपल्या आठव्या आरोपपत्रात म्हटले आहे की, मनीष सिसोदिया आणि के कविता यांच्यासोबत अरविंद केजरीवाल हे देखील या प्रकरणाचे सूत्रधार आहेत. आम आदमी पार्टी पीएमएलएच्या कलम 70 अंतर्गत कंपनी म्हणून कारवाई करण्यास जबाबदार असल्याचेही म्हटले आहे. या घोटाळ्यातून मिळालेली रक्कम आम आदमी पक्षाने गोवा निवडणूक प्रचारासाठी वापरल्याचे तपासात निष्पन्न झाले असल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे.
दिल्ली सरकारने 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. जुलै 2022 मध्ये, दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांनी लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांना अबकारी धोरणातील अनियमिततेबाबत अहवाल सादर केला. यामध्ये धोरणातील अनियमिततेसोबतच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांच्यावर दारू व्यावसायिकांना अवाजवी लाभ दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या अहवालाच्या आधारे उपराज्यपालांनी सीबीआय तपासाची शिफारस केली होती. सीबीआय एफआयआरच्या आधारे ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. उत्पादन शुल्क धोरणात सुधारणा करताना अनियमितता झाल्याचा आणि परवानाधारकांना अवाजवी लाभ दिल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. यामध्ये परवाना शुल्क माफ किंवा कमी करण्यात आले. या धोरणामुळे सरकारी तिजोरीचे 144.36 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. मात्र, या प्रकरणाच्या चौकशीची शिफारस केल्यानंतर दिल्ली सरकारने नवे उत्पादन शुल्क धोरण मागे घेतले होते.
