नवी दिल्ली :-जंतर-मंतरवर ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ (VOM) तर्फे पत्रकारांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेले अनिर्दिष्ट मुदतीचे उपोषण, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे आणि प्रतापरव जाधव यांच्या मध्यस्थीनंतर समाप्त झाले आहे. सरकारने पत्रकारांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आणि आवश्यक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने पत्रकार सुरक्षा कायदा, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य विमा, पेन्शन, डिजिटल मीडिया पत्रकारांना मान्यता तसेच पत्रकारांचे अधिकार यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
या प्रसंगी ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे संस्थापक आणि आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांनी म्हटले की उपोषण जरी समाप्त झाले असले, तरी पत्रकारांच्या अधिकारांची आणि सन्मानाची लढा सतत सुरूच राहील.
💥 प्रमुख मुद्दे 💥
पत्रकार सुरक्षा कायद्यावर लवकरात लवकर कारवाई सरकारने भरवसा दिला की, पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी एक व्यापक आणि प्रभावी कायदा बनवण्याच्या दिशेने पावले उचलली जातील, जेणेकरून पत्रकार निर्भयपणे आपल्या कर्तव्याचे पालन करू शकतील.
सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य विम्यावर सहमती सरकारने आश्वासन दिले की, पत्रकारांना सामाजिक योजनेच्या अंतर्गत सामाविष्ट केले जाईल आणि आरोग्य विम्याची सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील.
पेन्शन योजना आणि डिजिटल मीडियाला मान्यता
वरिष्ठ पत्रकारांसाठी पेन्शन योजना लागू करणे आणि डिजिटल मीडिया पत्रकारांनाही मान्यता देण्याबाबत सरकारने सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. यामुळे लाखो डिजिटल पत्रकारांना लाभ होईल.
पत्रकारांच्या अधिकारांच्या सुरक्षेचा भरवसा
सरकारने सांगितले की, पत्रकारांच्या अधिकारांच्या संरक्षण आणि सन्मानासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, जी सर्व सुचवलेल्या मुद्द्यांवर विचार करून आवश्यक शिफारसी देईल.
संदीप काळे यांचे वक्तव्य “उपोषण समाप्त झाले आहे, पण पत्रकारांच्या अधिकारांची लढाई जारी राहील. जोपर्यंत पत्रकार सुरक्षित, सन्मानित आणि सशक्त होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही संघर्ष करत राहू.”
“एक पत्रकार मजबूत होईल, तर पत्रकारिता मजबूत होईल; आणि पत्रकारिता मजबूत झाली, तर लोकशाही अधिक मजबूत होईल.”
‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ (VOM) च्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि देशभरातील पत्रकारांनी हा विजय म्हणजे एकजूट आणि लोकशाहीचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सरकारला इशारा दिला की, जर लवकरात लवकर ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, तर हे आंदोलन अधिक व्यापक स्वरूपात पुकारले जाईल.
