वरोरा :-आमदार करणदादा देवतळे यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर विधानसभेत शासनाचे स्पष्ट निर्देश प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत संबंधित दोषी कंपनीवर काळ्या यादीची कारवाई करण्याचे राज्यमंत्र्यांचे आश्वासन. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून वरोरा मुख्याधिकाऱ्यांना तात्काळ कारवाईचे आदेश.वरोरा शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या आणि दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे एका चार वर्षीय बालकाचा बळी घेणाऱ्या ‘विदर्भ मल्टीसर्व्हिसेस‘ या वादग्रस्त कंपनीवर अखेर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. वरोरा विधानसभा मतदारसंघाचे आक्रमक आमदार करणदादा देवतळे यांनी सन २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून हा गंभीर प्रश्न चव्हाट्यावर आणला होता. या प्रकरणी नगर विकास राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करत, जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, तोपर्यंत संबंधित कंपनीला तात्काळ ‘काळ्या यादीत’ (Blacklist) टाकण्याचे आदेश दिले आहेत.
वरोरा शहरात मागील अनेक वर्षांपासून पाणीपुरवठ्याची देखभाल व दुरुस्तीचे काम ‘विदर्भ मल्टीसर्व्हिसेस’ या कंपनीकडे आहे. परंतु, या कंपनीच्या नतद्रष्ट कारभारामुळे व निकृष्ट पाणीपुरवठ्यामुळे मागील काही काळापूर्वी मालवीय वॉर्ड येथे एका चार वर्षीय बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता, तर अनेक नागरिकांना साथीच्या रोगांची लागण झाली होती. याप्रकरणी वरोरा पोलीस स्टेशनमध्ये कंपनीविरुद्ध गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. मात्र, नागरिकांच्या जीवाशी खेळ खेळणारी कंपनीवर कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत होता.
आमदार करणदादा देवतळे यांचा विधानसभेत दणका हा अत्यंत संवेदनशील आणि जिव्हाळ्याचा विषय आमदार करण देवतळे यांनी सन २०२६ च्या विधिमंडळ अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून लावून धरला. प्रशासकीय दिरंगाई आणि अधिकाऱ्यांच्या चालढकल कारभारावर ताशेरे ओढत त्यांनी दोषी कंपनीवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी लावून धरली.या वर उत्तर देताना नगर विकास राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “अर्थात जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, तोपर्यंत कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश देण्यात येतील.”
जिल्हाधिकाऱ्यांचे मुख्याधिकाऱ्यांना दंडात्मक व कडक निर्देश
विधानसभेत दिलेल्या या आश्वासनाच्या आणि शासन पत्रकानुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथील सहआयुक्त (न.प.प्र.) डॉ. विद्या गायकवाड यांनी वरोरा नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विधानमंडळ कामकाजाशी संबंधित ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असल्याने, या प्रकरणात कोणतीही कसूर न करता तात्काळ अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आमदार करण देवतळे यांच्या पाठपुराव्यामुळे वरोरा शहरातील नागरıकांना न्याय मिळण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले गेले असून, यामुळे दोषी कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
