केपीसीसी कोळसा खाणीद्वारे ८४.४१ हेक्टर वनभूमीतील अवैध उत्खननाची उच्चस्तरीय चौकशी होणार!

मुंबई :- वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याशी मंत्रालयात भेट; दंडात्मक कारवाईची मागणी.चारा बँकेचा विषय अत्यंत योग्य, वाया जाणारे गवत गोमातेसाठी उपलब्ध होणार.
केपीसीसी (KPCL) कोळसा खाणीद्वारे ८४.४१ हेक्टर वनभूमीमध्ये अटीशर्तींचा भंग करून सुमारे १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन कोळशाचे करण्यात आलेले अवैध उत्खनन आता चांगलेच तापले आहे. या गंभीर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी कंपनीवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट शब्द महाराष्ट्राचे वनमंत्री श्रीमान गणेशजी नाईक यांनी मुंबई मंत्रालयात एका उच्चस्तरीय भेटीदरम्यान दिला आहे. हंसराजभैय्या अहिर यांना या प्रकरणी सांगितले की कोणतीही हयगय केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

शासकीय पंचनामे आणि अहवालांतून गौप्यस्फोट
दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुंबई मंत्रालयात वनमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन या गंभीर प्रकरणाची कागदोपत्री पुरावे, विविध शासकीय पंचनामे तसेच वन अधिकाऱ्यांच्या अहवालांच्या आधारे सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली. केपीसीसीच्या बरांज कोळसा खाणीने परवानगीच्या अटी व शर्तींना बगल देऊन मोठ्या प्रमाणावर वनभूमीचे नुकसान केले आहे. या अवैध उत्खननामुळे वन संवर्धन कायदा-१९८०, भारतीय वन कायदा-१९२७ तसेच स्थानिक नागरिकांच्या ‘निस्तार हक्क’चा थेट भंग झाला असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने दखल घेत कंपनीवर कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.

चौकशीत हयगय होणार नाही – वनमंत्री गणेश नाईक
सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे आणि अहवालांची गंभीर दखल घेत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चौकशी अहवालाच्या आधारे दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि यात कसलीही कसुरी किंवा हयगय केली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
💥चारा बँकेच्या विषयालाही सकारात्मक प्रतिसाद💥
या भेटीदरम्यान कोळसा खाण प्रकरणासोबतच ‘चारा बँक’ स्थापन करण्याच्या महत्त्वपूर्ण विषयावरही सविस्तर चर्चा झाली. हा विषय अत्यंत उपयुक्त आणि लोकहितार्थ असून सरकार यावर सकारात्मक विचार करत असल्याचे वनमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. जंगलात किंवा इतर भागात वाया जाणारे गवत आता परिसरातील मुक्या पशूंसाठी आणि विशेषत गोमातेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असा विश्वास त्यांनी दर्शविला. या निर्णयामुळे प्राण्यांच्या चारा व पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या आणि पर्यावरणाच्या हिताच्या या दोन्ही महत्त्वाच्या विषयांवर शासनाने दाखवलेली तत्परता आणि घेतलेली कठोर भूमिका पाहता, लवकरच या प्रकरणांमध्ये ठोस कारवाई पाहायला मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.