Home विदर्भ करंजी-घुगुस-चंद्रपूर मार्गावरील बेकायदेशीर टोल वसुली बंद करा; अन्यथा मनसेचा आंदोलनाचा इशारा !

करंजी-घुगुस-चंद्रपूर मार्गावरील बेकायदेशीर टोल वसुली बंद करा; अन्यथा मनसेचा आंदोलनाचा इशारा !

वणी/यवतमाळ/चंद्रपूर (विशेष प्रतिनिधी): करंजी – घुगुस – चंद्रपूर या ८८ किलोमीटरच्या रस्त्यावर नियमांची पायमल्ली करत सर्रास बेकायदेशीर टोल वसुली सुरू असल्याचा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राजू उंबरकर यांनी केला आहे. रस्त्यावरील मोठमोठे खड्डे, जीवघेण्या भेगा, रस्त्याकाठची अनधिकृत अतिक्रमणे आणि धुळीच्या साम्राज्यामुळे प्रवाशांचे बळी जात आहेत. यावर तात्काळ कडक कारवाई न झाल्यास मनसे शैलीत तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) पांढरकवडा कार्यकारी अभियंत्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे. करंजी ते घुगुस मार्गे चंद्रपूर हा ८८ किमीचा रस्ता अत्यंत दुरवस्थेत पोहोचला आहे. रस्त्याच्या मधोमध पडलेल्या मोठ्या भेगांमध्ये दुचाकींची चाके फसून दररोज अपघात होत आहेत. रस्त्याला योग्य साईड पट्टी नाही, त्यातच रस्त्याच्या दुतर्फा अनधिकृत अतिक्रमणे वाढल्याने रस्ता अरुंद होऊन वाहतुकीचा कोंडमारा होत आहे. या दुरवस्थेमुळे नुकताच एका गरोदर महिलेचा अपघातात नाहक बळी गेल्याची दुर्दैवी घटनाही घडली आहे.



IVRCL प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला करारातील अटींनुसार रस्त्याची निगा राखणे बंधनकारक आहे. परंतु, संपूर्ण रस्त्यावर कुठेही दिशादर्शक फलक, स्ट्रीट लाईट्स, किलोमीटर स्टोन नाहीत. वजन काटाही (Weigh Bridge) बंद अवस्थेत आहे. कोणत्याही सोयीसुविधा न देता ही कंपनी वर्षानुवर्षे बेकायदेशीरपणे कोट्यवधी रुपयांचा टोल वसूल करत असल्याचा आरोप राजू उंबरकर यांनी केला आहे. रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी इंग्रजकालीन शेकडो कडुलिंबाची झाडे तोडण्यात आली. नियमानुसार तोडलेल्या वृक्षांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावणे बंधनकारक असताना आजघडीला एकही झाड लावले गेलेले नाही. लाल पुलिया परिसर, नांदेपेरा चौफुली, एम.आय.डी.सी. परिसर, भालर चौफुली आणि चारगाव चौक परिसरात धुळीचे साम्राज्य असून सफाई केली जात नाही. तसेच सध्याचा टोल प्लाझा ऑफिस बेकायदेशीर जागेवर ताबा मारून उभारण्यात आल्याचा गंभीर दावाही निवेदनात करण्यात आला आहे. सर्व दुरुस्ती, धूळ सफाई, अतिक्रमण निर्मूलन आणि वृक्षारोपण होईपर्यंत टोल वसुली पूर्णपणे बंद करण्यात यावी. रस्त्यावरील अनधिकृत अतिक्रमणे तत्काळ हटवून रस्ता मोकळा करावा. ८८ किमी रस्त्याची रोजच्या रोज पाहणी करण्यासाठी PWD ने स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. संबंधित कंपनीवर केलेल्या कारवाईचा लेखी अहवाल मनसेला सादर करावा. “प्रशासन आणि कंपनी कागदोपत्री पूर्तता करून जनतेच्या जीवाशी खेळत आहे. PWD ने यावर त्वरित कारवाई केली नाही, तर मनसे रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल. तसेच बेकायदेशीर वृक्षतोड व कराराच्या उल्लंघनाविरोधात राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) आणि उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल करून अधिकाऱ्यांना व कंपनीला न्यायालयात खेचू!” असे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे, पक्ष नेते राजू उंबरकर यांनी सांगितले.