मुंबई :-ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाचा बोजवारा वाजवणारे आणि दिवसभर मुख्यालयी न राहता शहरातून ‘अपडाऊन’ करणाऱ्या मनमानी कारभार करणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर (पूर्वीचे ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी) शासनाने आता अत्यंत कठोर पवित्रा घेतला आहे. कागदोपत्री आणि दप्तरी चालणारी बोगस हजेरी आता पूर्णपणे बंद होणार असून, सर्व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना सक्तीने जीपीएस (GPS) आणि बायोमेट्रिक (Biometric) प्रणालीद्वारेच हजेरी नोंदवावी लागणार आहे. याबाबत १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी ग्रामविकास विभागाने पुन्हा एकदा सर्व जिल्ह्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दणदणीत आणि अत्यंत कडक शब्दांत तातडीच्या कार्यवाहीचे आदेश जारी केले आहेत.
काय आहे 2026 मधील नवीन शासनाचा दणका
यापूर्वी १० डिसेंबर २०२४ रोजी ग्रामविकास विभागाने ही डिजिटल हजेरी प्रणाली राबवण्याबाबत प्राथमिक निर्देश दिले होते. मात्र, अनेक जिल्ह्यांच्या प्रशासकीय पातळीवर या आदेशाला निव्वळ केराची टोपली दाखवण्यात आली आणि त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. या दिरंगाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत ऑगस्ट २०२६ मध्ये नवीन पुनश्च कठोर आदेश काढण्यात आले आहेत. नवीन पत्रात स्पष्टपणे बजावण्यात आले आहे की, जर यापुढेही अंमलबजावणीत टाळाटाळ केली, तर संबंधितांवर थेट प्रशासकीय कारवाईचा बडगा उगारला जाईल.
🙏 बातमीचे ठळक मुद्दे 🙏
टेक्नॉलॉजीचा दणका :- बायोमेट्रिकमुळे अचूक वेळ आणि जीपीएसमुळे संबंधित अधिकारी नेमक्या कोणत्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात उपस्थित आहेत, याचे थेट लाईव्ह लोकेशन समजणार आहे.
मुख्यालयी राहणे बंधनकारक :- आता ग्रामसेवकांना ग्रामीण भागातच वास्तव्य करावे लागेल, शहरात बसून कारभार चालवणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या जाणार आहेत वारंवार मिळणाऱ्या तक्रारींमुळे शासनाने या प्रक्रियेला आता अत्यंत गांभीर्याने घेतले असून अंमलबजावणीशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
ग्रामीण जनतेची कामे रेंगाळत ठेवणाऱ्या आणि कार्यालयात गैरहजर राहून जनतेला वेठीस धरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हा शासन निर्णय म्हणजे एक सणसणीत चाबूक मानला जात आहे. आता या नव्या डिजिटल निर्देशानंतर राज्यातील जिल्हा परिषद यंत्रणा किती वेगाने जाळे पसरवते आणि दांड्या मारणाऱ्यांवर कशी टाच आणते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
ग्रामसेवकांच्या हजेरीवर GPS-बायोमेट्रिकची नजर! शासनाच्या महत्त्वाच्या सूचना! या व्हिडिओमध्ये या नवीन शासकीय निर्णयाची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
