नवी दिल्ली :- सरकारी शाळांच्या नावावर स्टुडिओ बनवून सोशल मीडियावर फॉलोअर्स वाढवणाऱ्या यूट्यूबर्स आणि विनापरवानगी शाळांमध्ये घुसणाऱ्या बाहेरील घटकांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका मिळाला आहे। शाळांच्या पावित्र्याला आणि विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेला सुरुंग लावणाऱ्यांवर आता राज्य सरकारांचे निर्बंध अधिक कठोर झाले असून, सुप्रीम कोर्टाने याविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे.
💥 काय आहे प्रकरण 💥
काही काळापासून सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आणि काही स्वयंघोषित पत्रकार ‘व्यवस्था सुधारण्याच्या’ नावाखाली कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय थेट सरकारी शाळांच्या वर्गांमध्ये शिरत होते. मुलांचे व्हिडिओ बनवणे, शिक्षकांना वेठीस धरणे आणि मोबाईलवर लाईव्ह स्ट्रिमिंग करून शिक्षणाचे वातावरण बिघडवण्याचे प्रकार वाढले होते. यावर पाबंदी आणत राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या शिक्षण विभागाने शाळांमध्ये विनापरवानगी प्रवेश, फोटोग्राफी आणि वीडियोग्राफीवर कठोर प्रतिबंध घातले होते.
या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी ही याचिका फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, मुलांच्या सुरक्षेची आणि शिक्षणाच्या अधिकाराची पायमल्ली करून सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवणाऱ्यांना मोकळी रान सोडले जाऊ शकत नाही.
हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेला आहे.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या पीठाने सरकारच्या शाळांमधील विनापरवानगी प्रवेश व वीडियोग्राफीवरील निर्बंधांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावत हा निर्णय दिला.
संपूर्ण बंदी :- आता शाळांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि कोणत्याही प्रकारची शूटिंग करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याची वा मुख्याध्यापकांची लिखित परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.
कायदेशीर कारवाईचा बडगा :- नियमांचे उल्लंघन करून विनापरवानगी शाळांमध्ये घुसणाऱ्या युट्यूबर आणि बाहेरच्या व्यक्तींवर आता कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण :- या निर्णयामुळे शाळांमधील विद्यार्थ्यांची प्रायव्हसी आणि शिक्षकांचा आत्मसन्मान कायम राखण्यास मदत होणार असून, स्टंटबाजी करणाऱ्यांना मोठा आळा बसणार आहे.
