वरोरा :- वरोरा नगरपरिषद हद्दीतील कमला नेहरू प्रभाग क्रमांक १० मधील चीरघर प्लॉट परिसरातील रहिवाशांनी त्यांच्या हक्काच्या नजूल व भाडेपट्ट्याच्या (Leasehold) जमिनी ‘भोगवटादार वर्ग-०१’ म्हणजेच स्वामित्व हक्क (फ्री-होल्ड) करून मिळण्यासाठी नगराध्यक्षांकडे एकमुखी आणि आक्रमक सामूहिक निवेदन सादर केले आहे. चीरघर प्लॉट भागातील हे रहिवासी मागील ३० ते ४० वर्षांपासून या अश्रयी किंवा भाडेपट्ट्याच्या भूखंडावर वास्तव्य करत आहेत. पूर्वी नगरपरिषद व शासनाच्या धोरणानुसार त्यांना निवासी वापरासाठी लिलावाद्वारे हे भूखंड मंजूर करण्यात आले होते. स्थानिक नागरिक नियमितपणे नगरपरिषदेचा मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व नजूल भाडेपट्ट्याची रक्कम न चुकता अदा करत आहेत. मात्र, अनेक वर्षांपासून मालकी हक्क मिळत नसल्याने नागरिकांसमोर गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
ठळक मुद्दे :– मालकी हक्कासाठी सामूहिक लढा वरोरा नगरपरिषद हद्दीतील कमला नेहरू प्रभाग क्रमांक १० मधील चीरघर प्लॉट परिसरातील रहिवाशांचा हा एल्गार आहे.
दीर्घकालीन वास्तव्य :- येथील रहिवासी मागील ३० ते ४० वर्षांपासून या भाडेपट्ट्याच्या (Leasehold) भूखंडावर कायदेशीरपणे वास्तव्य करत आहेत.
प्रमुख अडचणींचा डोंगर :-भाडेपट्ट्याची मुदत संपणे, बँक कर्ज मिळण्यात अडचणी तसेच वारस आणि खरेदी-विक्री नोंदीत कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.
शासकीय योजनेची मागणी :- महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ‘विशेष अभय योजना’ राबवून तात्काळ स्वामित्व हक्क (फ्री-होल्ड) देण्याची आक्रमक मागणी करण्यात आली आहे.
💥 रहिवाशांच्या प्रमुख अडचणी 💥
१) भाडेपट्ट्याची मुदत संपणे :-अनेक भूखंडांची भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्यामुळे मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.
२) बँक कर्ज मिळण्यात अडचणी :-वर्ग-२ च्या कडक अटी व शर्तींमुळे रहिवाशांना बँकांकडून गृहकर्ज किंवा व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे.
३) वारस व खरेदी-विक्री नोंदीत अडथळे :- स्वतःची जागा असूनही मालकी हक्क नसल्यामुळे वारस नोंदणी तसेच भूखंडांची खरेदी-विक्री करताना नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत असून यामुळे कुटुंबांचे आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य धोक्यात आले आहे.
🙏विशेष अभय योजनेअंतर्गत आक्रमक मागणी🙏
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १६ मार्च २०२४ आणि २६ ऑगस्ट २०२५ रोजी नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनार्थ दिलेल्या नजूल जमिनींना स्वामित्वहकमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी ‘विशेष अभय योजना’ अमलात आणली आहे. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या तरतुदीनुसार शासकीय जमिनीवरील दिनांक ०१/०१/२०२१ पर्यंतची निवासी आक्रमणे नियमित करण्याबाबत दिनांक २५ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने चीरघर प्लॉटमधील रहिवाशांना तात्काळ स्वामित्व हक्क देण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
या गंभीर समस्येची दखल घेऊन महसूल मंत्री ना. श्री. चंद्रशेखरजी बावनकुळे, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, वरोरा क्षेत्राचे आमदार श्री. करण संजय देवतळे तसेच उपविभागीय अधिकारी (SDO) वरोरा यांनाही निवेदनाची प्रत पाठवून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. हे सामूहिक निवेदन देते वेळी श्री. संजय विक्रम राम,राहुल दागमवार, प्रशांत सरुडकर, देवूलकर काकाजी, काळे काकाजी , रोशन उगले, रवी वाटकर, महेश बोधाने , राजू पराते, रवी महागमकर, काकडे काकाजी, राहुल मालवे, निशांत वरुडकर, कैलास पारशीवे आणि इतर वार्डातील नागरिक बहुसंख्येनी उपस्थित होते.चीरघर प्लॉट परिसरातील सर्व रहिवाशांच्या स्वाक्षऱ्यांसह नगरपरिषदेला सादर करण्यात आले आहे.
