चंद्रपूर :- एकीकडे संपूर्ण देशात माहिती अधिकार कायद्याचा (RTI) गौरव केला जातो, तर दुसरीकडे चंद्रपूर महानगरपालिकेत मात्र या कायद्याची अक्षरशः पायमल्ली होत असल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागणाऱ्या अपीलकर्त्याला, महानगरपालिकेचे उपायुक्त संदीप चिद्रवार यांनी चक्क ‘कलम ३५३’ (शासकीय कामात अडथळा) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
अपीलकर्ता अय्यूब भाई कच्छी यांनी माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत चंद्रपूर महानगरपालिकेकडे माहिती मागितली होती. मात्र, लोक माहिती अधिकार्यांनी त्यांना अपूर्ण आणि दिशाभूल करणारी माहिती दिली. या विरोधात अपीलकर्त्याने नियमानुसार प्रथम अपील दाखल केले. २५ जून २०२६ रोजी नियोजित असलेली ही सुनावणी संबंधित अधिकारी न आल्याने पुढे ढकलण्यात आली आणि ७ जुलै २०२६ रोजी उपायुक्त संदीप चिद्रवार यांच्या दालनात ठेवण्यात आली.
💠 उपायुक्तांच्या मनमानी कारभाराचा आरोप 💠
आरोप असा आहे की, या सुनावणीदरम्यान उपायुक्त चिद्रवार यांनी अपीलकर्त्याचे म्हणणे ऐकून न घेता, लोक माहिती अधिकार्याच्या अनुपस्थितीतच एकतर्फी निर्णय सुनावला. या अन्यायी निर्णयाला जेव्हा अपीलकर्त्याने विरोध केला, तेव्हा उपायुक्तांनी संताप व्यक्त करत, “मी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आहे, मी जसा हवा तसा निकाल देऊ शकतो, तुला जिथे तक्रार करायची आहे तिथे कर,”अशा उद्दाम भाषेत दमदाटी केली. एवढेच नव्हे, तर ‘शासकीय कामात अडथळा’ आणल्याचा ठपका ठेवत कलम ३५३ अंतर्गत कारवाई करण्याची धमकी दिली.
या घटनेनंतर संतप्त झालेल्या अय्यूब भाई कच्छी यांनी सवाल केला आहे की, “चंद्रपुरात लोकशाही जिवंत आहे की अधिकाऱ्यांची राजशाही?” माहिती मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, चंद्रपूर महापालिकेतील अधिकारी खुर्चीच्या मस्तीत कायद्याची थट्टा उडवत आहेत, असे ते म्हणाले.
💠 उग्र आंदोलनाचा इशारा 💠
या घटनेचा निषेध करत अपीलकर्त्याने संबंधित उपायुक्तांना त्वरित निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची तक्रार राज्य माहिती आयोग, मुख्य माहिती आयोग, मुख्यमंत्री आणि प्रधान सचिवांकडे करण्यात येणार आहे. तसेच, ‘भारतीय ऑल मीडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडिया’च्या वतीने या मनमानी कारभाराच्या विरोधात लवकरच एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
