मुंबई :-चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या वनजमीन पट्ट्यांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईतील विधान भवनात उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
💠बैठकीतीलक्ष महत्त्वाचे निर्णय व निर्देश 💠
वनक्षेत्राचा तिढा सोडवणार :- महसूल नोंदी आणि वन विभागाच्या नोंदींमधील तफावतीमुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी तातडीने कायदेशीर कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. १९८० पूर्वीच्या जमिनींना वनक्षेत्रातून वगळण्यासाठी प्रभावीपणे कायदेशीर बाजू मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
💠 शासकीय योजनांचा लाभ 💠 :-ज्या शेतकऱ्यांचा डिजिटल सातबारा उपलब्ध नाही, त्यांना तातडीने ‘ऑफलाईन सातबारा’ उपलब्ध करून द्यावा. जेणेकरून पीएम किसानसह इतर सर्व शासकीय योजनांचा लाभ त्यांना मिळेल, याची खात्री करण्याचे आदेश देण्यात आले.
💠 तेलंगणा सीमावर्ती १५ गावे 💠:-विभागीय आयुक्तांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, तेलंगणा सीमेवरील १५ गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे हक्क निश्चित करून सातबारा तयार करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
💠 सर्वेक्षण आणि पुरावे 💠 :-संबंधित गावांचे तातडीने सर्वेक्षण करून आवश्यक ते पुरावे गोळा करण्याबाबत प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत.
💠 पायाभूत सुविधा व विकास 💠:-वनपट्ट्यांव्यतिरिक्त जिवती तालुक्यातील घरकुल योजना, सिंचन तलाव, बसस्थानक आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील विकासकामांना गती देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच तालुक्यात नवीन ‘कोतवाल’ पदे भरण्यात येणार असल्याचेही यावेळी जाहीर करण्यात आले.
प्रत्येक शेतकऱ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे आश्वासन यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
या बैठकीला मंत्री गणेश नाईक, मंत्री डॉ. अशोक उईके, आमदार देवराव भोंगळे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
