मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ मेश्राम यांचा सज्जड दम; बाबुलाल आईस्क्रीम व हॉटेलसह अनधिकृत बांधकामांवर लवकरच कारवाई होणार!
विशेष वृत्त / शहर: शहरातील वाढत्या अतिक्रमणावर आणि बेकायदेशीर बांधकामांवर अखेर नगरपरिषद प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. लीज (पट्टे) नियमांना धाब्यावर बसवून सीमा रेषा ओलांडणाऱ्या आणि विना-परवाना अतिक्रमण करणाऱ्यांवर आता प्रशासनाचा बडगा उगारला जाणार आहे. नगरपरिषदेने दिलेल्या अधिकृत यादीनुसार आणि मोजमापाप्रमाणेच जागा असणे बंधनकारक असून, या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाईचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
मुख्य अधिकाऱ्यांशी विशेष संवाद: कारवाई वेगात!
या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात नगरपरिषदेचे मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ मेश्राम यांच्याशी मोबाईल फोनवरून सविस्तर बोलणे झाले असता, त्यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
- बाबुलाल आईस्क्रीम आणि हॉटेलवर नजर: ‘बाबुलाल आईस्क्रीम’ची मूळ जागा कमी असताना त्यांनी समोर वाढवलेले अतिक्रमण तसेच ‘बाबुलाल हॉटेल’ या ठिकाणी वाहन पार्किंगची कोणतीही व्यवस्था नसल्याबाबत मुख्य अधिकाऱ्यांकडे विचारणा करण्यात आली.
- लवकरच होणार कारवाई: यावर मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ मेश्राम यांनी योग्य ते मार्गदर्शन करत, “सध्या समोरची कायदेशीर कारवाई सुरू असून, लवकरात लवकर ही कारवाई प्रत्यक्षात केली जाईल,” अशी स्पष्ट माहिती फोनवर दिली आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे अतिक्रमणधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.
नेमका इशारा काय?
- मोजमापाचे नियम कडक: प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष मोजमाप करून अतिरिक्त बांधकाम शोधले जाणार आहे. हे अनधिकृत बांधकाम कोणत्याही क्षणी जमीनदोस्त केले जाऊ शकते.
- लीज असेल तरच संरक्षण: कायद्याने दिलेल्या लीजच्या मर्यादेत आणि नियमानुसार केलेल्या बांधकामांना कोणताही धोका असणार नाही. मात्र, लीज नसताना केलेल्या प्रत्येक अनधिकृत बांधकामावर आणि अतिक्रमणावर हातोडा पडणारच.
- लक्ष्य कोणावर? तलावाजवळील बांधकामे, लाकडी टाळ, भंगारची मोठी दुकाने, मार्केटमधील दुकाने, तसेच पार्किंगची सोय नसलेली आणि अनधिकृत वाढीव जागा बळकावणाऱ्या टपऱ्या व दुकानांवर प्रशासनाची विशेष नजर आहे.
प्रशासनाचा अंतिम इशारा
“केवळ तात्पुरती कारवाई नसून, बेकायदेशीर अतिक्रमणांचे समूळ उच्चाटन केले जाईल,” असा सज्जड दम प्रशासनाकडून भरण्यात आला आहे. ज्यांच्याकडे कायदेशीर कागदपत्रे आणि अधिकृत लीज नाही, त्यांनी स्वतःहून आपले अतिक्रमण काढून घ्यावे, अन्यथा नगरपरिषद स्वतः कठोर कायदेशीर कारवाई करेल.
