चंद्रपूर, दि. १२ ऑगस्ट २०२६ : वरोरा–चंद्रपूर–बल्लारपूर–बामणी मार्गावरील टोल प्रकल्पातील ओव्हरलोड टोलवसुलीचा मुद्दा आता चांगलाच तापला आहे. करारातील तरतुदींचे उल्लंघन करून वाहनधारकांकडून ओव्हरलोडच्या नावाखाली अतिरिक्त टोल वसूल करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेचे चंद्रपूर लोकसभा संघटक मुकेश मनोज जिवतोडे यांनी केला आहे. ही कथित वसुली अनेक वर्षे सुरू असल्याचा दावा करत त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय, स्वतंत्र आर्थिक आणि डिजिटल फॉरेन्सिक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
२०१४ पासून टोलवसुली; करारातील तरतुदींच्या उल्लंघनाचा आरोप
वरोरा–चंद्रपूर–बल्लारपूर–बामणी टोल प्रकल्पावर २६ डिसेंबर २०१४ पासून टोलवसुली सुरू करण्यात आली. संबंधित Concession Agreement मधील ओव्हरलोड वाहनांवरील Additional Toll संदर्भातील तरतुदींनुसार निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी अतिरिक्त वजन असलेल्या वाहनांवर विशिष्ट पद्धतीनेच अतिरिक्त टोल आकारता येतो, असा तक्रारीत दावा करण्यात आला आहे.
मात्र उपलब्ध टोल पावत्यांच्या परीक्षणातून १० टक्क्यांपेक्षा कमी अतिरिक्त वजन असलेल्या वाहनांकडूनही Additional Toll आकारण्यात आल्याचे, तसेच काही वाहनांचे ओव्हरवेट शून्य असतानाही अतिरिक्त रक्कम वसूल झाल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा जिवतोडे यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात किती वाहनांकडून आणि किती रक्कम नियमबाह्य पद्धतीने वसूल करण्यात आली, याची वाहननिहाय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दररोज २ ते ३ लाखांची कथित अतिरिक्त वसुली!
जिवतोडे यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित टोल नाक्यावर ओव्हरलोडच्या नावाखाली दररोज सरासरी २ ते ३ लाख रुपयांच्या आसपास अतिरिक्त टोल वसूल केला जात होता. २०१४ पासून २०२५ पर्यंत तब्बल ११ वर्षे अशा पद्धतीने वसुली झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या संपूर्ण कालावधीतील वाहननिहाय व्यवहारांची तपासणी केल्यास कथित गैरवसुलीची रक्कम सुमारे १५० कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र हा आकडा अंतिम किंवा अधिकृत निष्कर्ष नसून प्रत्यक्ष Weighbridge Data, Toll Transaction Records, Additional Toll Records आणि आर्थिक नोंदी तपासल्यानंतरच वास्तविक रक्कम निश्चित होऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
११ जून २०२५ रोजी तक्रार; त्यानंतर वसुली थांबली?
ओव्हरलोड टोलवसुलीबाबत ११ जून २०२५ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यानंतर १७ जून, १८ जून आणि ७ जुलै २०२५ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक-१, चंद्रपूर यांनी करारनाम्याच्या उल्लंघनासंदर्भात पत्रव्यवहार केल्याचे कागदपत्रात नमूद आहे.
अतिरिक्त टोलवसुली तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आणि त्यानंतर संबंधित ओव्हरलोड टोलवसुली थांबविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र त्यापूर्वी अनेक वर्षे वसूल झालेल्या रकमांची वाहननिहाय पडताळणी, हिशोब आणि जबाबदारांवर दंडात्मक कारवाई का झाली नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
RTI मागितल्यानंतर ‘Technical Error’; जुना डेटा बदलल्याचा गंभीर आरोप
या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण देणारा आरोप म्हणजे माहिती अधिकार कायद्यानुसार माहिती मागविल्यानंतर संबंधित ओव्हरलोड वसुलीचा महत्त्वाचा डिजिटल पुरावा नष्ट करण्यात आला किंवा त्यात फेरफार करण्यात आल्याचा दावा.
तक्रारीनुसार टोल संगणक प्रणालीमध्ये “Technical Error” झाल्याचे सांगून जुन्या संगणकीय नोंदी व डेटा बदलण्यात आला आणि नवीन सॉफ्टवेअर बसविण्यात आले. त्यामुळे जुन्या Weighbridge Records, Toll Transaction Data, Additional Toll Calculation Records, Audit Trail आणि अन्य डिजिटल नोंदींची सत्यता तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
यासाठी स्वतंत्र Digital Forensic Audit करून जुना डेटा नेमका कधी, कशा पद्धतीने बदलला किंवा हटविला गेला, याचा शोध घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदारांवरच गुन्हे दाखल?
प्रकरणात तक्रार करूनही ओव्हरलोड वसुलीबाबत प्रभावी कारवाई झाली नसल्याचा आरोप जिवतोडे यांनी केला आहे.
दरम्यान, २३ जुलै २०२६ रोजी घोडपेठ येथील अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर तक्रार देण्यात आली. त्यानंतर २४ जुलै रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी रस्ता पाहणी दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यात शिवसेनेचे काही नगरसेवक आणि मुकेश जिवतोडे उपस्थित होते. अधिकारी टोल नाक्यावर थांबले असता टोल व्यवस्थापकाकडे ओव्हरलोड वसुलीशी संबंधित माहिती आणि डेटा मागितल्याचे जिवतोडे यांचे म्हणणे आहे.
मात्र त्यानंतर काही दिवसांनी मुकेश जिवतोडे तसेच त्यांच्यासोबत असलेल्या सुमारे २० ते २५ व्यक्तींविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. सदर तक्रार खोटी असून ओव्हरलोड टोलवसुलीविरोधात आवाज उठविल्यामुळे दबाव आणण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप जिवतोडे यांनी केला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
फक्त टोल पावत्या नव्हे; सर्व्हरपासून CCTV आणि बँक व्यवहारांपर्यंत तपासाची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणात केवळ टोल पावत्यांची तपासणी न करता २६ डिसेंबर २०१४ पासून आजपर्यंतची वाहननिहाय ओव्हरलोड टोलवसुली तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तपासामध्ये प्रत्येक वाहनाचे:
– Actual Gross Vehicle Weight
– आकारलेला Additional Toll
– Weighbridge Data
– जुन्या व नवीन सॉफ्टवेअरमधील नोंदी
– Server Logs
– Audit Trail
– CCTV फुटेज
– आर्थिक व्यवहार
– बँक नोंदी
यांचा समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘पैसा नेमका कुठे गेला?’ Money Trail तपासण्याची मागणी
कथित जादा वसुलीची संपूर्ण रक्कम निश्चित करून त्यातून कोणाला आर्थिक लाभ झाला, याचा Money Trail तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. डिजिटल डेटा नष्ट किंवा बदलण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर स्वतंत्र फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
‘तक्रारदारांवर कारवाई की तक्रारीवर कारवाई?’
“करारातील तरतुदींविरुद्ध वाहनधारकांकडून जादा ओव्हरलोड टोल वसूल झाल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. तक्रार केल्यानंतर वसुली थांबली असल्याचा दावा असताना मागील अनेक वर्षांच्या वसुलीचा हिशोब आणि चौकशी का झाली नाही?” असा गंभीर सवाल मुकेश मनोज जिवतोडे यांनी उपस्थित केला आहे.
डेटा बदलला किंवा नष्ट केला असल्यास त्यामागील व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. तक्रारीवर कारवाई करण्याऐवजी तक्रारदारांवर गुन्हे दाखल होत असतील तर त्याचीही निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
उच्चस्तरीय चौकशीकडे आता सर्वांचे लक्ष
संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय, स्वतंत्र आर्थिक आणि डिजिटल फॉरेन्सिक चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी मुकेश मनोज जिवतोडे यांनी केली आहे. या चौकशीत टोलवसुलीचे प्रत्यक्ष रेकॉर्ड, वजनकाट्याची माहिती, सॉफ्टवेअर डेटा, सर्व्हर लॉग, CCTV, आर्थिक व्यवहार आणि बँक नोंदींची पडताळणी झाल्यास कथित गैरवसुलीचा नेमका आकडा आणि जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, १५० कोटी रुपयांचा आकडा हा तक्रारदारांनी व्यक्त केलेला अंदाज आहे; तो अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेली रक्कम नाही. प्रत्यक्ष गैरवसुलीची रक्कम संबंधित नोंदींच्या स्वतंत्र तपासणीनंतरच स्पष्ट होऊ शकते.
