Home Breaking News 35 वर्षांनंतर बोगस हक्कसोड दस्ताच्या आधारे जमीन हडपल्याचा आरोप तहसीलदारांसह महसूल अधिकाऱ्यांवर...

35 वर्षांनंतर बोगस हक्कसोड दस्ताच्या आधारे जमीन हडपल्याचा आरोप तहसीलदारांसह महसूल अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी वनोजा येथील फेरफार क्र. 2561 रद्द करा; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिगांबर घुडे यांची तक्रार

चंद्रपूर | दि. 15 जुलै:- वरोरा तालुक्यात शेकडो बोगस सातबारा फेरफार प्रकरणे असून तालुक्यातील मौजा वनोजा सर्व्हे क्र. 271/1, आराजी 3.25 हे.आर. या शेतजमिनीवर कथित बोगस हक्कसोड दस्ताच्या आधारे फेरफार करून जमीन बेकायदेशीररित्या स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचा गंभीर आरोप करत शिवाजी वार्ड, वरोरा येथील दिगांबर माधवराव घुडे यांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्याकडे तक्रार अर्ज सादर केला आहे. दरम्यान या संदर्भात संबंधित फेरफार रद्द करून महसूल अधिकाऱ्यांसह संबंधित व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे. यावेळी मनसे उपजिल्हा अध्यक्ष राजू कुकडे, जनहीत जिल्हाध्यक्ष सुनील गुढे, शहर अध्यक्ष पियुष धुपे व इतर महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.




तक्रारीनुसार, सदर जमीन मूळतः राघोबा घुडे यांच्या नावावर होती. त्यांच्या निधनानंतर कायदेशीर वारस म्हणून भास्कर राघोबा घुडे, हरिहर राघोबा घुडे, माधव राघोबा घुडे, गोपालकृष्ण घुडे, मैनाबाई मैत्र, अंजनाबाई बिडवई, सुमन सिरकुरे आदींची नावे महसूल अभिलेखात नोंद होती.मात्र, लक्ष्मी विष्णू घुडे यांनी कथित 26 सप्टेंबर 1985 च्या हक्कसोड दस्ताच्या आधारे 23 जानेवारी 2026 रोजी फेरफार क्रमांक 2561 मंजूर करून जमीन स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा फेरफार तहसीलदार योगेश कौटकर, मंडळ अधिकारी रवींद्र उत्तमचंद गेडाम आणि तलाठी स्वप्नील एकनाथ तिकूडवे यांच्या संगनमताने करण्यात आल्याचा संशय तक्रारीत व्यक्त करण्यात आला आहे.




दिगांबर घुडे यांनी 25 जून 2026 रोजी फेरफाराशी संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती मागितल्या होत्या. मात्र, तलाठ्यांनी त्या उपलब्ध नसल्याचे सांगून भविष्यात मिळाल्यास देऊ असे उत्तर दिल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. महसूल कार्यालयात फेरफारासाठी वापरण्यात आलेले मूळ दस्तऐवजच उपलब्ध नसल्याने संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
तक्रारीतील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे लक्ष्मी विष्णू घुडे यांचा विवाह सन 1991 मध्ये झाला, तर ज्या व्यक्तींनी कथित हक्कसोड दिल्याचे दाखविण्यात आले आहे त्यांचे निधन त्यापूर्वीच झाले होते. त्यामुळे 1985 च्या हक्कसोड दस्तावर त्यांना अधिकार कसा मिळाला, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच फेरफार मंजूर करताना कोणतीही कायदेशीर सुनावणी घेण्यात आली नाही, वारसांना नोटीस देण्यात आली नाही, हक्कसोड दस्ताची सत्यता पडताळण्यात आली नाही आणि कोणत्याही शहानिशाविना फेरफार मंजूर करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.




💥 मुख्य मागण्या 💥
👉 फेरफार क्र. 2561 तात्काळ स्थगित करून सखोल चौकशी करावी.
👉 कथित हक्कसोड दस्ताची न्यायवैद्यकीय (फॉरेन्सिक) तपासणी करावी.
तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्या भूमिकेची विभागीय चौकशी करून त्यांनी अशा प्रकारचे इतर किती फेरफार केले याचाही तपास करावा.
बनावट कागदपत्रे सादर केली असल्यास संबंधित व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
फेरफार रद्द करून सर्व कायदेशीर वारसांची नावे पूर्ववत नोंदवावीत.
कायदेशीर वारस म्हणून दिगांबर घुडे यांना त्यांचा हक्क देण्यात यावा.
या तक्रारीच्या प्रती लोकायुक्त महाराष्ट्र, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक (नागपूर), पोलीस अधीक्षक चंद्रपूर आणि उपविभागीय अधिकारी, वरोरा यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.