मुंबई :-गेली अनेक दशके सरकारी जमिनींवर राहणाऱ्या आणि स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो गरीब कुटुंबांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणींमुळे ज्या कुटुंबांना स्वतःच्या घराचा मालकी हक्क मिळत नव्हता, आता त्यांच्या आयुष्यातील हा मोठा अडथळा दूर झाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने एक धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या सरकारी जमिनींवरील सर्व निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
💠 निर्णयाची ठळक वैशिष्ट्ये 💠
👉 पूर्णपणे विनामूल्य :- ५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी अतिक्रमणे कोणतीही फी न घेता, पूर्णपणे विनामूल्य नियमित केली जाणार आहेत.
👉व्यापक व्याप्ती :-मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्हा वगळता, उर्वरित संपूर्ण महाराष्ट्रात हा निर्णय लागू असणार आहे.
👉 या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू कुटुंबांना त्यांच्याच घराचा कायदेशीर मालकी हक्क मिळणार असून, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लावून, सरकारने सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न सत्यात उतरवण्याचे काम केले आहे. विकासाचा हा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा हा प्रयत्न खरोखरच कौतुकास्पद आहे.
