मुंबई :- महाराष्ट्रातील लाखो जमीन मालकांसाठी राज्य सरकारने एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने ‘एनए’ (Non-Agricultural) परवानगी आणि ‘तुकडेबंदी’ कायद्यात मोठे बदल करत, सर्वसामान्य नागरिकांची वर्षानुवर्षे सुरू असलेली परवड थांबवली आहे. आता शेतीचे अकृषिक वापर करण्यासाठी सरकारी परवानगीची गरज उरलेली नाही, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि प्रक्रियेचा वेग वाढणार आहे.
👉 काय आहे बदल आणि नागरिकांना काय मिळणार फायदा?
👉 एनए परवानगीची कटकट संपली :- यापुढे शेतजमिनीचा वापर अकृषिक कारणासाठी करण्यासाठी परवानगी घेण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
👉 तुकडेबंदी कायद्यात सुसूत्रता :- ज्या जमिनींचे तुकडे पडले आहेत, अशा जमिनी नियमित (Regularize) करून त्यांना मालकी हक्क देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
👉 सुविधांचा लाभ :- ज्यांचे प्लॉट नियमित होतील, त्यांना आता जमिनीची खरेदी-विक्री, फेरफार नोंदणी करणे आणि सातबारावर नाव लावणे अत्यंत सोपे होणार आहे.
👉 ऑक्टोबर २०२५ ची मुदत :- ज्यांच्या जमिनी निवासी कारणासाठी तुकड्यांमध्ये विभागल्या आहेत, त्यांना नियमितीकरणाचा लाभ घेण्याची संधी देण्यात आली आहे.
👉 प्रशासनाचा आक्रमक पवित्रा
महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री. विकास खारगे यांनी स्पष्ट केले की, जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी आणि रेकॉर्ड ऑफ राइट्ससाठी नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्याविना आपल्या जमिनीचे हक्क मिळणार आहेत.
👉 अधिकृत माहितीसाठी कुठे संपर्क साधावा?
या निर्णयाबाबतच्या अधिकृत आणि अचूक माहितीसाठी, नागरिकांनी आजच महसूल विभागाच्या सोशल मीडिया हँडल्सना ( @maharevenue ) फॉलो करा आणि व्हॉट्सॲप चॅनेलला जॉईन व्हा.
