चंद्रपूर :-जिवती तालुक्यातील मौजा कुंसूबी आणि नौकारी येथील आदिवासी बांधवांच्या घरांवर रात्रीच्या अंधारात बुलडोझर चालवून त्यांना बेघर करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बोगस आणि खोटे करारनामे करून तसेच विश्वासघात करून ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप करत, पीडित आदिवासींनी मानिकगड सिमेंट कंपनी आणि अट्रोटेक सिमेंट कंपनीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
काय आहे प्रकरण ?
पीडित आदिवासींनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३० एप्रिल १९७९ रोजी शासनाने ६४३.६२ हेक्टर जमीन मानिकगड सिमेंट कंपनीला चुन्याच्या दगडाच्या उत्खननासाठी ५० वर्षांच्या लीजवर दिली होती. मात्र, त्यापैकी कुंसूबी येथील २४ आदिवासींची ६३.६२ हेक्टर जमीन कंपनीला देण्यात आलीच नव्हती. तरीही, १९८५ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल कायद्यांतर्गत ती जमीन कंपनीला भाडेतत्त्वावर दिली.
कंपनीवर गंभीर आरोप:
अवैध उत्खनन व जंगलतोड: कंपनीने भाड्याने घेतलेल्या जमिनीचा कोणताही मोबदला न देता ४५ वर्षांपासून अवैध उत्खनन सुरू ठेवले असून, मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड करत पर्यावरणाचा ऱ्हास केला आहे.
बोगस करारनामा :- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याप्रकरणी याचिका दाखल केल्यानंतर, कंपनीने आदिवासींना १० लाख रुपये प्रति एकर मोबदला, घरासाठी १० लाख आणि कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून बोगस करारनामा तयार केला. या करारावर कोणत्याही महसूल अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी नसून, तो पूर्णपणे बनावट असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
रात्रीची दडपशाही :-८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्रीच्या वेळी बुलडोझर आणून आदिवासींची घरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. तसेच, अंगठे घेऊन फसवणूक करण्यात आल्याचे पीडितांचे म्हणणे आहे.
कारवाईची मागणी
याप्रकरणी कंपनीचे अधिकारी मुकेश गहेलात, नविन कौशिक, राजेश झाडे, सचिन गोवारदिपे आणि दलाल भारत आत्राम यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी श्री. विनोद खोब्रागडे आणि स्थानिक आदिवासी बांधवांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
