दिल्ली :- वैवाहिक संबंधांमध्ये अंतरिम पोटगी मिळवणाऱ्या पती-पत्नींच्या विवादावर सुप्रीम कोर्टाने एक अत्यंत स्पष्ट आणि दुरगामी निकाल दिला आहे. कायदेशीर सुरक्षिततेच्या नावाखाली केवळ कागदावर आरोप करून सुटका करून घेणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दणका दिला आहे. जर पत्नी दुसऱ्यासोबत राहत असल्याचे (Living in Adultery) ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे असतील, तर अंतरिम पोटगी ठरवतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
३१ जुलै २०२६ रोजी ‘हिंशुंशू चोरडिया विरुद्ध राजस्थान राज्य’ (Himanshu Chordia v. State of Rajasthan) या अत्यंत गाजलेल्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला. या निकालानुसार, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम १२५(४) अंतर्गत जर पत्नी पतीपासून विभक्त असताना व्यभिचारी जीवन जगत असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असेल, तर न्यायालयाला केवळ ‘अंतिम सुनावणीची वाट पाहण्याची गरज नाही’, असा मोलाचा संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे.
🙏 केवळ संशय नाही, तर ठोस पुरावा हवा 🙏
या निकालाचा दुसरा आणि तितकाच महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पतीने केलेले आरोप हवेतले नसावेत. केवळ संशय, खोट्या तक्रारी किंवा खळबळ माजवण्यासाठी केलेले दावे न्यायालयासमोर चालणार नाहीत. जर पतीला अंतरिम पोटगी थांबवायची असेल, तर त्याच्याकडे प्रथमदर्शनी सिद्ध होईल असा भक्कम आणि विश्वासार्ह डिजिटल किंवा कागदोपत्री पुरावा असणे अनिवार्य आहे.
💥 न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश 💥
🟡 जर पुराव्यांवर गंभीर वाद असेल आणि वस्तुस्थितीची सखोल चौकशी करणे आवश्यक असेल, तर घाईघाईने निर्णय न घेता कायदेशीर मार्गाने त्याची शहानिशा करावी.
🟡 पत्नीला जगण्याचा अधिकार नाकारला जाऊ नये, यासाठी पुराव्यांची सत्यता पडताळल्याशिवाय केवळ आरोपांच्या आधारे अंतरिम पोटगी नाकारता येणार नाही.
पती-पत्नीच्या कायदेशीर संघर्षात आतापर्यंत अंतरिम पोटगी ही सहसा सरसकट मंजूर केली जात असे. मात्र, या ताज्या निकालामुळे खोट्या आणि बिनबुडाच्या अर्जांना आळा बसेल आणि खऱ्या अर्थाने पीडित असलेल्यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळणार आहे.
