वरोरा / चंद्रपूर :-आजच्या डिजिटल युगात आपण सर्वजण स्मार्टफोन, विविध ॲप्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा वापर करत असतो. मात्र, आपण दिलेली वैयक्तिक माहिती सुरक्षित आहे का? किंवा एकदा दिलेली माहिती कंपन्यांच्या तावडीतून कधी सुटू शकते का? असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात सतत घोळत असतात. याच चिंतेवर फुंकर घालण्यासाठी आणि नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या डेटाचे ‘मालक’ बनवण्यासाठी डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३ (DPDP Act) हा अत्यंत कडक कायदा अस्तित्वात आला आहे.
या कायद्यामुळे आता कंपन्यांना नागरिकांच्या डेटाचा हवा तसा गैरवापर करणे किंवा नको असलेल्या जाहिरातींचा मारा करणे सोपे राहिलेले नाही. डीपीडीपी ॲक्ट अंतर्गत प्रत्येक ‘डेटा प्रिन्सिपलला’ (ज्याची माहिती आहे ती व्यक्ती) काही अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि आक्रमक अधिकार देण्यात आले आहेत, ज्यांची माहिती असणे प्रत्येकाला गरजेचे आहे.
१. माहिती मागण्याचा अधिकार (Right to Access)
डेटा प्रिन्सिपल कोणत्याही डेटा फिड्युशिअरीकडून (माहिती गोळा करणारी संस्था/कंपनी) त्यांच्या वैयक्तिक माहितीच्या प्रक्रियेचा सारांश मागू शकतात. आपली माहिती कोणा-कोणाशी शेअर केली आहे, याची खातरजमा करण्याचा अधिकार या कायद्याने दिला आहे.
२. माहितीची दुरुस्ती आणि विलोपन (Right to Correction & Erasure)
जर तुमचा पत्ता, मोबाईल नंबर किंवा इतर वैयक्तिक माहिती चुकीची किंवा कालबाह्य झाली असेल, तर ती तातडीने दुरुस्त किंवा अद्ययावत करण्यास सांगण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे. तसेच, ज्या उद्देशासाठी माहिती घेतली होती तो उद्देश संपल्यानंतर ती माहिती डिलीट (विलोपन) करण्याची मागणी नागरिक करू शकतात.
३. तक्रार निवारणाचा अधिकार (Grievance Redressal)
कंपन्यांनी ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारणे बंधनकारक आहे. जर समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर नागरिक थेट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडियाकडे दाद मागू शकतात.
४. संमती (Consent) मागे घेण्याचा अमूल्य अधिकार
कन्सेन्ट (परवानगी) देण्याइतकीच ती मागे घेण्याची प्रक्रिया सोपी असली पाहिजे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवरून येणारे नकोसे प्रमोशनल मेसेज किंवा जाहिराती आता एका क्लिकवर किंवा सहजरित्या बंद करता येणार असून, कंपन्यांना संबंधित डेटाचा वापर थांबवावाच लागेल.
कंपन्यांच्या मनमानीला कायदेशीर लगाम
एखाद्या शैक्षणिक प्लॅटफॉर्मवर किंवा ऑनलाइन शॉपिंग साईटवर नोंदणी केल्यानंतर काही महिन्यांनी विनाकारण येणारे मेसेज किंवा जाहिराती नागरिकांना हैराण करतात. परंतु, डीपीडीपी ॲक्टच्या कठोर तरतुदींमुळे आता कंपन्यांना मनमानी कारभार करता येणार नाही. जर नियमांचे उल्लंघन केले, तर या कायद्यांतर्गत संस्थांवर कठोर दंडात्मक कारवाईची मोठी तरतलूद आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या डिजिटल अधिकारांबाबत जागरूक राहणे ही काळाची गरज बनली आहे.
