गडचांदूर :- महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने (महावितरण) गडचांदूर येथील वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी केवळ ४८ तासांची नोटीस दिल्याने ग्राहकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. या निर्णयाला विरोध दर्शवत ग्राहकांनी उपविभागीय अभियंत्यांना एक सामूहिक निवेदन देऊन ही मोहीम तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनातील प्रमुख मुद्दे
कायदेशीर आक्षेप :– ग्राहकांनी नमूद केले आहे की, १७/०८/२०२१ ची अधिसूचना केवळ उद्दिष्टात्मक असून, ती ग्राहकांवर सक्ती करण्यासाठी वापरता येणार नाही. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ग्राहकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवणे बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
नियम आणि अटी :- विद्यमान मीटर सुस्थितीत असून ‘विद्युत कायदा २००३’ च्या कलम ५५ नुसार ते बदलणे ग्राहकांवर बंधनकारक नाही.
प्रक्रियेतील त्रुटी :- MERC च्या नियमांनुसार कोणत्याही कामासाठी १५ दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक असताना, केवळ ४८ तासांत सक्तीने मीटर बसवणे हे नियमांचे उल्लंघन आहे.
ग्राहकांच्या तक्रारी :- स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिलात वाढ होत असल्याच्या तक्रारी ग्राहकांकडून करण्यात आल्या असून, यामुळे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे म्हटले आहे.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा निवेदन देतेवेळी खालीलप्रमाणे उपस्थिती होती.
विक्रम नामदेवराव येरणे, सतीश बिडकर, राहुल बोरकर, सिद्धेश्वर केंद्रे, विलास ठावरे, विवेक येरणे, दिलीप चव्हाण, रोहन वाकडे, धनंजय छाजड, मनोज भोजेकर, संतोष महाडोळे, मनोहर सातपुते, हंसराज चौधरी, अक्षय गोरे, दिनेश माथुळकर, कीर्तीकुमार करमनकर, प्रकाश बोरकर, महादेव कळसकर, अनंता रासेकर, दिलीपभाऊ झुलुरवार. ग्राहकांच्या लेखी परवानगीशिवाय आणि मागणीशिवाय मीटर बदलल्यास, तो ग्राहकांच्या मालमत्तेत ‘बेकायदेशीर प्रवेश’ आणि ‘न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान’ मानला जाईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. तसे झाल्यास महावितरण विरोधात तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल, असेही ग्राहकांनी स्पष्ट केले आहे.
या निवेदनावर गडचांदूर येथील अनेक वीज ग्राहकांच्या स्वाक्षऱ्या असून, ही प्रत १५/०६/२०२६ रोजी महावितरण कार्यालयात अधिकृतपणे सादर करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात आता महावितरण प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
