मुंबई :- शासनाने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी २९ जुलै २०२६ रोजी एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. मुख्यालयात राहण्याबाबतचे नियम आधीचेच असले, तरी आता त्यांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.
📋 परिपत्रकातील सर्व महत्त्वाचे मुद्दे व नियम.
सक्षम अधिकाऱ्याची लेखी पूर्वपरवानगी आवश्यक महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ नुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने कर्तव्यपरायण राहणे आणि सक्षम अधिकाऱ्याच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय न सोडणे बंधनकारक आहे.
विनापरवानगी मुख्यालय सोडण्यास प्रतिबंधअनेक ठिकाणी विनापरवानगी मुख्यालय सोडणे, कार्यालयात उशिरा येणे आणि गैरहजर राहण्याच्या घटना समोर आल्याने शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
मंजूर रजा नसताना गैरहजर राहिल्यास कारवाई यापुढे लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडल्यास किंवा मंजूर रजा नसताना गैरहजर राहिल्यास ती अनधिकृत गैरहजेरी मानली जाईल.
वेतन मिळणार नाही :- अनधिकृत गैरहजेरीच्या त्या कालावधीचे वेतन मिळणार नाही.
शिस्तभंगाची कारवाई आणि निलंबन :- अशा प्रकारच्या गैरहजेरीवर शिस्तभंगाची कारवाई होईल आणि वारंवार नियम भंग करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनापर्यंतची कारवाई केली जाईल.
नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना निर्देश :– नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणांमध्ये १ महिन्याच्या आत शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
अंमलबजावणी व संकेतस्थळ :- सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत (www.maharashtra.gov.in )या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२६०७२९१५४७५९०९०९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आले आहे.
💥 निष्कर्ष :- नियम पाळा, सुरक्षित राहा… कर्तव्य पार पाडत देशसेवा करा! सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयासंबंधीच्या नियमांचे काटोकोर पालन करणे आता अत्यंत आवश्यक आहे.
