नागपूर :- विदर्भातील कडक उन्हाळ्याचा विचार न करता शिक्षण विभागाने शाळांच्या सुरुवातीबाबत घेतलेला मनमानी निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दणका देत रद्द केला आहे. आज बुधवारी (दि. १० जून) झालेल्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुनावणीत न्यायालयाने शिक्षण संचालनालयाचा २२ जूनपासून शाळा सुरू करण्याचा आदेश फेटाळून लावत, २० एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार (GR) शाळा सुरू करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
काय होता वाद?
शिक्षण संचालनालयाने काल (दि. ९ जून) एक परिपत्रक काढून विदर्भातील शाळा २२ जूनपासून सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती ने तीव्र विरोध करत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयात काय घडले
आजच्या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी शिक्षण संचालनालयाचे २२ जूनचे परिपत्रक न्यायालयासमोर सादर करत, त्याप्रमाणे आदेश देण्याची विनंती केली. मात्र, शिक्षक समितीच्या वतीने ॲड. डॉ. जी. बी. कुलकर्णी यांनी अत्यंत प्रभावी युक्तिवाद करत शासनाच्या या भूमिकेतील विसंगती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि न्यायमूर्ती राजेश वाकोडे यांच्या खंडपीठाने शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र असहमती दर्शवली. विदर्भातील वाढते तापमान आणि विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता, संचालकांचा मनमानी आदेश रद्द करत, न्यायालयाने २० एप्रिल २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शिक्षक आणि पालकांचा मोठा विजय
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विदर्भातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे. शासनाच्या विसंगत निर्णयाला चाप लावत न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय शिक्षण विभागासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
