देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महिलांचाबी महत्त्वाचा आणि मोठा वाटा आहे. महिला अनेक कंपन्यांमध्ये मोठ्या पदांवरदेखील आहेत. इतकंच काय तर त्या स्वत:चा व्यवसायही करत आहेत. नोकरी करणाऱ्या महिलांची संख्याही अधिक आहे. तसंच कोट्यवधी महिला नोकरीच्या शोधातही आहेत. अशा परिस्थितीत रोजगारविषयक कार्यक्रमांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढला पाहिजे, असं मत महिला संघटना आणि नागरी संस्थांच्या इतर सदस्यांनी व्यक्त केलंय. महिला कामगारांच्या सोयीसाठी कामाचे तास लवचिक आणि कामाच्या ठिकाणी क्रेचसह सहाय्यक पायाभूत सुविधा पुरविल्या जाऊ शकतात. बजेटमध्ये महिलांसाठी कोणत्या प्रकारच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण महिलांसाठी काम करणाऱ्या प्रभू नायडू प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेच्या संचालिका ऋत्विका नायडू यांच्या म्हणण्यानुसार २०२५ च्या अर्थसंकल्पात (Budget 2025) महिलांसाठी ३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यावेळीही त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात रोजगारविषयक शोध, लवचिक वर्क पॉलिसींच्या माध्यमातून महिला कामगारांचा सहभाग वाढविण्यावर भर देण्याची गरज आहे. कामाच्या ठिकाणी क्रेच, उत्तम सार्वजनिक वाहतूक आणि समान वेतन यामुळे महिला पुढे जाऊ शकतात, असंही त्या म्हणाल्या.
२०२३ पर्यंत भारतातील महिला श्रमशक्ती सहभाग दर (lfpr) ३२.७% होता. आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय असलेल्या १५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयोगटातील महिलांची ही टक्केवारी आहे. एसीटी फॉर वुमनच्या संचालिका सौजन्य कनुरी यांच्या म्हणण्यानुसार ‘जेंडर बजेटिंगमध्ये झालेली वाढ महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचं महत्त्व दर्शवत आहे. महिला आणि मुलींच्या गरजा पाहणं आणि समजून घेणं महत्वाचं आहे. ज्यात महिलांचा सहभाग वाढविण्याचं काम केलं जातं.
अर्थसंकल्पात धोरणं आखण्याची गरज
दासरा इंडियाच्या भागीदार आणि सहसंस्थापक नीरा नंदी यांनी विश्वास व्यक्त केला की, आगामी अर्थसंकल्प कुटुंबं, व्यक्ती आणि कॉर्पोरेट्सकडून अधिक घरगुती भांडवल मिळविण्यासाठी अनुकूल धोरणं आणि वाढीव कराला प्रोत्साहन देईल. महिला जागतिक बँकिंगच्या दक्षिण आशियाच्या प्रादेशिक प्रमुख कल्पना अजयन यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘लखपती दीदी’, ‘पीएम स्वनिधी’ आणि ‘मुद्रा योजना’ यासारख्या कार्यक्रमांमुळे ग्रामीण आणि कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांना आर्थिक परिसंस्थेत सहभागी होण्यासाठी सक्षम केलं जात आहे. सिडबी (स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया), सीजीटीएमएसई (क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायजेस) आणि नाबार्ड (नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट) या भागीदारांमुळे महिला मदत मिळत आहे.
