मुंबई :- राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत घेण्यात येणारे धोरणात्मक निर्णय आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका, जिल्हा व विभाग स्तरावर शासकीय कार्यालय कार्यरत असतात. या कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्य जनतेचा थेट संबंध येत असल्याने त्यांच्या तक्रारी समजून घेणे, अडीअडचणी दूर करणे आणि विविध योजनांची माहिती देणे ही स्थानिक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते. परंतु, बऱ्याचदा नागरिक कार्यालयात गेल्यानंतर अधिकारी किंवा कर्मचारी उपस्थित नसतात किंवा तक्रारींची दखल घेतली जात नाही, त्यामुळे नागरिकांना थेट मंत्रालयात यावे लागते. या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाकडून ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक महत्त्वाचे शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे.
शासकीय परिपत्रकातील प्रमुख मुद्दे व उपाययोजना
अभ्यागतांसाठी राखीव वेळ :- कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी मध्यवर्ती नोंदवही ठेवावी लागेल. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार या सर्व महसूल अधिकाऱ्यांनी सर्व कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी दुपारी ३.०० ते ५.०० ही वेळ नागरिकांच्या भेटीसाठी आणि त्यांच्या तक्रारी निवारणासाठी अनिवार्यपणे राखीव ठेवावी.
बैठकांचे नियोजन :- ठरवून दिलेल्या या राखीव वेळेत (दुपारी ३ ते ५) कोणतीही अंतर्गत बैठक अथवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचे (VC) नियोजन करू नये, जेणेकरून नागरिकांना पूर्ण वेळ देता येईल.
सूचना फलक लावणारे बंधन :-राखीव वेळेबाबतची माहिती देणारा फलक कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर आणि अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर दर्शनी भागात ठळकपणे लावण्यात यावा.
