वरोरा :- जनसामान्यांच्या घटनादत्त अधिकारांसाठी तसेच विविध सामाजिक, आर्थिक व लोकशाहीविषयक मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी समाजक्रांती आघाडी, तहसील शाखा वरोरा यांच्या वतीने केंद्र व महाराष्ट्र सरकारकडे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. अनेक वर्षांपासून विविध मागण्यांसाठी शासनाकडे निवेदने देऊनही अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास धरणे आंदोलनासह तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
समाजक्रांती आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. हंसराज शेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच दिवंगत प्रा. मुकुंद खैरे यांच्या सामाजिक विचारांना पुढे नेत जनसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी ही भूमिका घेण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.संघटनेने निवेदनातून १९४९ चा बी.टी. काला कायदा रद्द करून महाबोधी महाविहार, बुद्धगया बौद्ध समाजाच्या ताब्यात देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रियेत ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरचा वापर करण्यात यावा, माजी खासदार, आमदार व मंत्र्यांच्या पेन्शनबाबत पुनर्विचार करण्यात यावा आणि अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण बंद करण्यात यावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय निराधार व्यक्तींना मिळणारे अनुदान दरमहा पाच हजार रुपये करण्यात यावे, ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे प्रवासात ५० टक्के सवलत पुन्हा देण्यात यावी, तसेच ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी बस प्रवासात १०० टक्के सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.खाजगीकरणाला आळा घालून बेरोजगार युवकांना सरकारी सेवेत संधी उपलब्ध करून द्यावी तसेच २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या राज्य व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
या मागण्यांसंदर्भात यापूर्वी मुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्याकडे निवेदने देण्यात आली होती. मात्र, त्यावर ठोस निर्णय झालेला नसल्याने आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशारा समाजक्रांती आघाडीने दिला आहे.
निवेदनाच्या प्रती राष्ट्रपती, केंद्रीय रेल्वेमंत्री, भारताचे निवडणूक आयुक्त, चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार तसेच वरोरा उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.समाजक्रांती आघाडीचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते भाऊराव निरंजने, रतन भोसले,अमर तितरे,देवगाव नगराळे,राजू जुमडे यांनी हे निवेदन सादर केले असून, केंद्र व महाराष्ट्र शासनाने जनतेच्या मागण्यांची दखल घेऊन त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
