मुंबई :- न्यायालयांना आता ३ महिन्यांत निकाल आणि २४ तासांत जामिनावर निर्णय देणे बंधनकारक.
न्यायदानाच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत धाडसी आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशातील प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर आणि कैद्यांच्या हालअपेष्टा पाहता, आता न्यायव्यवस्थेत ‘डेडलाईन’ संस्कृती लागू होणार आहे.
💠 काय आहे नवीन नियम 💠
निकालासाठी ‘थ्री मंथ्स’ फॉर्म्युला :- आता कोणत्याही खटल्याचा निकाल सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर जास्तीत जास्त ३ महिन्यांच्या आत देणे बंधनकारक असेल.
जामिनासाठी २४ तासांची मुदत. अटकेनंतर किंवा जामीन अर्ज केल्यानंतर, जामीन मिळणार की नाही, यावर २४ तासांच्या आत निर्णय घेणे न्यायालयाला भाग पडणार आहे.
💠 प्रलंबित प्रकरणांना आळा 💠
वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या केसेस आता संपणार. न्यायदानाची प्रक्रिया आता वेगवान, पारदर्शक आणि जबाबदार असेल.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ‘आक्रमक’ पावित्र्यामुळे सामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, न्यायाच्या प्रतीक्षेतील त्यांच्या यातना कमी होण्यास मदत होणार आहे. ‘न्याय मिळण्यास उशीर होणे म्हणजे न्याय नाकारणेच होय’, या तत्त्वाचे आता खऱ्या अर्थाने पालन होणार आहे.हा बदल भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी एक ‘गेम चेंजर’ ठरेल!
